नोटाबंदी
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली. नोटाबंदीनंतर 500 आणि 1000 च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. या निर्णयाचा फायदा असा झाला की लोकांकडे असलेली रोकड कमी झाली आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली. या निर्णयाची नकारात्मक बाजू म्हणजे नोटाबंदी, ज्याचा सरकारने दावा केला होता की काळा पैसा, दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा आणि बनावट चलन कमी होईल. तथापि, एका अहवालानुसार, स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी जमा केलेल्या रकमेत 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
सर्जिकल स्ट्राइक
28 सप्टेंबर 2016 आणि 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारताकडून सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात आले होते. या सर्जिकल स्ट्राईकचे नुकसान हे झाले की, या सर्जिकल स्ट्राईकचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानी विमानांनी भारतीय हद्दीत बॉम्बफेक केली.
GST :-
GST वस्तू आणि सेवा कर (GST) मोदी सरकारने 1 जुलै 2017 रोजी लागू केला. या करामुळे करप्रणालीत लवचिकता आली. संपूर्ण देशात एकच कर प्रणाली लागू करण्यात आली. परंतु या निर्णयाला राज्य सरकार आणि व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला.
तिहेरी तलाक कायद
मोदी सरकारने 19 सप्टेंबर 2018 रोजी तिहेरी तलाकची प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा लागू केला. मुस्लिम महिलांना याचा खूप फायदा झाला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा परिस्थितीत पीडित महिलेला तक्रार द्यावी लागते, परंतु ग्रामीण भागातील अनेक महिला अशिक्षित आहेत. त्यामुळे या महिलांना या कायद्याचा कितपत फायदा होईल हा प्रश्न आहे.मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळातील सर्वात मोठा निर्णय ऑगस्ट 2019 मध्ये
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 .
म्हणजेच जम्मू-काश्मीरमधून विशेष कलम 370 हटवण्यात आले. त्याचा फायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये विकासाला गती मिळाली आहे. दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या आहेत. या निर्णयाची नकारात्मक बाजू म्हणजे हे कलम हटवण्यास जम्मूमधील काही गटांचा विरोध होता.
बँक विलीनीकरण
1 एप्रिल 2020 रोजी मोदी सरकारने बँकेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँकांचे विलीनीकरण करून चार मोठ्या बँकांची स्थापना करण्यात आली. या बँकांमध्ये ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक, सिंडिकेट बँक, अलाहाबाद बँक, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचा समावेश आहे.
मोदी सरकारच्या 9 वर्षात डिजिटल इंडिया कसा आणि किती झाला
डिजिटल ग्रामपंचायत : सरपंचाची झोप उडणारी बातमी
1 5 G नेटवर्क सुरू मोदी सरकारने गेल्या वर्षीच देशाला 5 G नेटवर्कची भेट दिली आहे. प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर युजर्सना 5G नेटवर्कची सुविधा मिळत आहे.
डिजिटल इंडिया:
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 मध्ये लाँच करण्यात आला. देशातील लोकांना डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सेवांशी जोडणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.
डिजिटल पेमेंट:
डिजिटल पेमेंट हे मोदी सरकारचे मोठे यश आहे. सरकारने डिजिटल चलन, भारत इंटरफेस ऑफ मनी (BHIM) आणि डिजिटल पेमेंट मोहिमेद्वारे ऑनलाइन पेमेंट प्रणालीला प्रोत्साहन दिले आहे.
DigiLocker:
DigiLocker ही भारत सरकारद्वारे संचालित डिजिटल लॉकर सेवा आहे. येथे तुम्ही तुमची विविध अधिकृत कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे सुरक्षित ठेवू शकता.
CO-WIN APP:
सरकारने हे अॅप कोरोना विषाणूच्या महामारीदरम्यान लॉन्च केले. या अॅपच्या मदतीने लोकांना त्यांच्या आजूबाजूला कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या, कोरोनाशी संबंधित अधिकृत माहिती आणि कोविड लसीच्या डोसची माहिती मिळत होती.
उमंग अॅप:
उमंग हे भारत सरकारने विकसित केलेले मल्टीटास्किंग अॅप्लिकेशन आहे. हे अॅप्लिकेशन भारत सरकारच्या विविध सेवा आणि योजना एकाच ठिकाणी पुरवते.
