स्मार्ट प्रीपेड मीटरमुळे 10 हजार कर्मचारी बेरोजगार; कंत्राटदारांच्या माध्यमातून हे काम करण्यात आले.या कंत्राटदारांनी यासाठी सुमारे 10 ते 12 हजार कर्मचाऱ्यांना दिला रोजगार नागपूर : वीज ग्राहकांना आता ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ मिळणार आहे.
अदानीसह चार खासगी कंपन्यांना हे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे मीटर, मीटर रिडिंग आणि देयक वितरण बंद राहणार असून गणेशोत्सव काळात सुमारे दहा हजार कंत्राटी कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. अदानी, मी. एनसीसी, मे. मॉन्टे कार्लो, मे. या चार कंपन्यांना जीनस देण्यात आला आहे.
करारातील अटींनुसार, स्मार्ट मीटर बसवल्यापासून दहा वर्षांपर्यंत मीटरचा डेटा गोळा करणे, यंत्रणा विकसित करणे, मनुष्यबळ तैनात करणे आणि मीटर खराब झाल्यास बदलण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीला घ्यावी लागणार आहे. दोष : यापूर्वी ही कामे कंत्राटदारांच्या माध्यमातून होत होती. या कंत्राटदारांनी यासाठी सुमारे 10 ते 12 हजार मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. मात्र आता स्मार्ट मीटरमुळे हे सर्व कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत.
हे ही वाचा :- आरती, भजन, किर्तन सुरू असताना लोकं टाळ्या का वाजवतात याचे दोन प्रमुख कारणे आहेत.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यात जास्तीत जास्त रोजगार देण्याच्या गप्पा मारतात, मात्र दुसरीकडे आम्हाला बेरोजगार केले जात आहे, असा आरोपही कंत्राटी कामगारांनी केला आहे. चार कंपन्यांना एकूण 923 कोटी 46 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. मे प्रमाणे. अदानीकडे मे महिन्यात भांडुप, कल्याण, कोकण, बारामती, पुणे झोनमध्ये १३ हजार ८८८ कोटी ७३ लाख रुपये आहेत. एनसीसीला ६ हजार ७९१ कोटी ५५ लाख, मे. मॉन्टे कार्लो कंपनीला ३ हजार ६३५ कोटी ५३ लाख रुपये, मे. जीनस कंपनीला 2 हजार 607 कोटी 61 लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार हे स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवणे महावितरणला बंधनकारक आहे. हे मीटर मानवी हस्तक्षेप कमी करतील आणि ग्राहकांना अचूक पेमेंट सुनिश्चित करतील. अयोग्य पेमेंटच्या तक्रारी कमी होतील. कंत्राटी कामगारांच्या बेरोजगारीवर भाष्य करणे मला योग्य नाही.”
– भरत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई.
मीटरची चाचणी केली कुठे?
महावितरणने कंत्राट दिलेल्या एका स्मार्ट प्रिपेड मीटरची किंमत १२ हजारांच्या जवळपास आहे. ग्रामीणमधील ग्राहकांचे अनेक वर्षांचे देयकही १२ हजार येत नाही. सोबत महावितरणने २७ हजार कोटींचे कंत्राट देण्यापूर्वी या मीटरची यशस्वी चाचणी कोणत्या भागात झाली, हेही बघितले नाही. या प्रकल्पात केंद्राचा ६० टक्के तर राज्याचा ४० टक्के वाटा असला तरी प्रकल्पाची किंमत बघता महावितरण डबघाईस येईल.
