कोणत्याही राजकीय पक्षांना मान्यता आणि मतदान चिन्ह देणे,
सर्वच निवडणूक खर्चावर देख रेख करणे अश्या अनेक कामे निवडणूक आयोगातर्फे पार पाडली जातात.
आता आपण भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा घेणार आहोत.
लोकशाहीमध्ये निवडणुका हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. भारतामध्येही संसदीय लोकशाहीच्या विकासामध्ये निवडणुकांचा अति महत्त्वाचा वाटा आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणुकीत जनता सार्वभौम असते हे निवडणुकीच्या माध्यमातून सिद्ध होते.
भारतीय संविधानामध्ये जनतेचे सार्वभौमत्व स्वीकारण्यात आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थां च्य निवडणूक ते राष्ट्रपती पदापर्यंतची निवडणूक ही लोकं जनतेकडून होते.
UPSC: मुख्य परीक्षेच्या अध्ययन पेपर २ करिता महत्त्वपूर्ण
गोष्टी म्हणजे निवडणूक आयोग, भारतातील निवडणुकीची प्रक्रिया, लोकप्रतिनिधी कायदा, भारतातील निवडणूक सुधारणा, निवडणूक सुधारणा संबंधित वेळोवेळी नेमण्यात आलेले आयोग, महत्त्वाची पदे जसे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, इत्यादींची निवडणूक प्रक्रियाची माहिती जाणून घ्या.
आधी आपण निवडणूक आयोगाविषयी माहिती जाणून घेऊ. घटनाकारांनी निवडणूक यंत्रणेचे लोकशाहीतील मध्यवर्ती स्थान ओळखून भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली. यानुसार २५ जानेवारी १९५० रोजी भारतातील निवडणुकांचे नियोजन, संचलन आणि नियंत्रणसाठी निवडणूक आयोगाची स्थापन करण्यात आले. संसदेच्या तसेच राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे, तसेच राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या पदांच्या निवडणुकांचे संचालन करणे, राजकीय पक्षांना मान्यता आणि मतदान चिन्ह देणे, निवडणूक खर्चावर देख रेख ठेवणे इत्यादी कामे निवडणूक आयोगातर्फे केले जाते.
भारतामध्ये सर्वच निवडणूक प्रक्रिया एकात्म स्वरूपाची असून ती एकाच मध्यवर्ती निवडणूक यंत्रणेच्या हाती सोपविली आहे व तिच्या मदतीकरिता प्रादेशिक आयुक्तांची तरतूद केली आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि जेव्हा राष्ट्रपतींना वाटेल तेव्हा आणखी आयुक्त नेमले जातात.
निवडणूक आयोगाच्या आयुक्ता नेमणुकी साठी संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार राष्ट्रपती त्यांची नेमणूक करतात. यामध्ये निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबरोबरच त्यांचा कालावधी, त्यांचे अधिकार, कार्ये, बडतर्फी, पदाच्या सेवाशर्ती इत्यादी बाबी अभ्यासाव्यात.
भारतीय राजकारणातील गुंतागुंत, राजकीय पक्षांमधील स्पर्धा व निवडणुकीतील यशासाठी अयोग्य मार्गाचा वापर केला जाऊ लागला. तेव्हा पासून निवडणूक आयोगाचे काम आव्हानात्मक बनले. तेचा परिणाम आयोगाने या परिस्थितीत कठोर व सकारात्मक पावले उचलून आपले महत्त्व प्रस्थापित केले. निवडणूक आयोगाने भारतीय परिस्थितीतील खडतर आव्हाने पेलून प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या चौकटीला बळकटी दिली. जनसामान्यांना निर्भय वातावरणात मतदान करता यावे यासाठी निवडणूक आयोगाने १९९६ पासून देशातील राजकीय पक्षांना आचासंहिसहिता लागू केली. १९५१च्या पहिल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीपासून ते आजवर भारतातील लोकसभेच्या निवडणुका भयमुक्त, नि:पक्षपाती व न्याय्य वातावरणात पार पाडल्या. त्याचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोगाकडे जाते.
Q. In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines ( EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India.
निवडणूक आयोगाचा अभ्यास करताना आयोगापुढे असणारी आव्हाने अडचणी जाणून घ्यावीत. याकरिता समकालीन घडामोडींचे सखोल अभ्यास असणे गरजेचे आहे.
काही उपरोक्त प्रश्न भारतामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून ईव्हीएम वापरासंबंधी असणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विचारण्यात आला होता.
काय सांगतो लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१
१२ मे १९५० रोजी निवडणूक प्रक्रियेचा कायदेशीर आकृतिबंध तयार करण्यासाठी संसदेने लोकप्रतिनिधीत्व कायदा मंजूर केला. त्यामध्ये काही दुरुस्त्या करून १७ जुलै १९५१ रोजी लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मंजूर करण्यात आला. यामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया निश्चित केली गेली. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मध्ये वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या. परीक्षेच्या दृष्टीने या कायद्यातील दुरुस्त्या, त्यामध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या तरतुदी यांची माहिती घ्यावी. हा कायदा परीक्षेकरिता महत्त्वाचा आहे कारण यावर आजपर्यंत कित्येक वेळेला प्रश्न विचारले गेले आहेत. २०१९, २०२० आणि २०२२ च्या मुख्य परीक्षेत या कायद्यावर प्रश्न विचारले गेले, यातून या कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. उदा. ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत संसद किंवा राज्य विधिमंडळ सदस्याच्या निवडणुकीसंदर्भात उद्भवलेल्या विवादांवर निर्णय घेण्याच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा करा. कोणत्या निकषांवर एखाद्या विजयी म्हणून घोषित केलेल्या उमेदवाराची निवड रद्दबातल घोषित केली जाऊ शकते? या निर्णयाविरुद्ध बाधित पक्षास कोणते उपाय उपलब्ध आहेत? खटल्यांचा संदर्भ द्या. (गुण १५, शब्द २५०).
निवडणूक प्रक्रियेच्या अध्ययनासोबतच आजवर करण्यात आलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा तसेच अद्याप प्रलंबित असणाऱ्या निवडणूक सुधारणा यांची माहिती घेणे आवश्यक ठरते. उदा. सध्या प्रचलित असणाऱ्या बहुमताच्या पद्धतीऐवजी प्रत्येक समाजघटकाला उचित महत्त्व देणारी व विशेष बहुमताची प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत स्वीकारली जावी, तसेच संसद आणि राज्यांच्या विधीमंडळात स्त्रियांना एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवाव्यात, निवडणूक प्रक्रियेतील पैशांचे महत्त्व कमी व्हावे, जातीय व धार्मिक आवाहनांना पूर्णपणे प्रतिबंध घालणे इ. प्रलंबित सुधारणांविषयी जाणून घ्यावे. या घटकाच्या अध्ययनासाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) आणि इंडियन पोलिटी (एम. लक्ष्मीकांत) हे मराठीतील दोन संदर्भ ग्रंथ उपयुक्त ठरतील. या घटकावरील चालू घडामोडींकरिता ‘दवंडी’ हे वृत्तपत्र वाचावे. तसेच, योजना हे मासिक व पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह हे संकेतस्थळ उपयुक्त ठरेल.
सहकार्य करावे इतरांना शेअर करा
