बार आणि खंडपीठाने जारी केलेल्या वृत्तानुसार, व्हॉट्सॲपचे वकील तेजस कारिया यांनी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंग आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडली.
आम्ही म्हणतो की जर आम्हाला एनक्रिप्शन तोडण्याची सक्ती केली गेली तर WhatsApp अस्तित्व संपेल. केंद्र सरकार सांगेल तसे वागायचे असेल तर संदेशांची संपूर्ण मालिका जपून ठेवावी लागेल. कारण तुम्हाला संदेश कधी डिक्रिप्ट करण्यास सांगितले जाईल याची कल्पना नाही. याचा अर्थ लाखो संदेश अनेक वर्षे साठवून ठेवावे लागतील. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची आणि केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतली, इतर
देशांमध्ये असे नियम आहेत का? असे विचारले. इतकेच काय, जगातील कोणत्याही देशात, अगदी ब्राझीलमध्येही असे नियम नाहीत, असे व्हॉट्सॲपच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले. गोपनीयतेचा अधिकार हा निरपेक्ष नसून कुठेतरी संतुलन बिघडले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, जेव्हा कोणताही आक्षेपार्ह संदेश पसरवला जातो ज्यामुळे जातीय तेढ निर्माण होऊ शकते तेव्हा हे नियम खूप महत्त्वाचे ठरतात.
दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट निश्चित केली आहे. तोपर्यंत माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 ला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर सुनावणी केली जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले.
🇯🇴🇮🇳 🇳🇴🇼 :: https://chat.whatsapp.com/DNAqWuHUf77JxQyX215Xoj
ही माहिती तुमच्या कडील 🪀ग्रुप ला नक्की शेअर करा
