रेपो रेट वाढल्यानंतर बँकांमधील मुदत ठेवींवरही बँका अधिकचं व्याज देऊ शकतात. मात्र, हा निर्णय त्या त्या बँकेवरच अवलंबून आहे. आतापर्यंतच्या निरिक्षणावरून जाणकारांनी सांगितलं की, रेपो रेटनंतर बँकांकडून कर्जांवरील व्याजदरात तातडीने वाढ होते. मात्र, ठेवींवर वाढ करून त्याचा ग्राहकांना फायदा होण्याचा निर्णय अनेकदा बराच उशिरा घेतला जातो.
जीडीपी आणि महागाई
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर यांच्या मतानुसार, चालू २०२२-२३ चा जीडीपी दर ७ टक्के असू शकतो. एप्रिल-जून २०२३ या तिमाहीत जीडीपीचा दर ७.८ टक्के असू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये जीडीपी दर ६.४ टक्के राहू शकतो. दुसरीकडे महागाईचा विचार केला, तर चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये महागाई दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. हाच दर पुढील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४ टक्के होऊ शकतो. जागतिक मागणीतील घट आणि आर्थिक परिस्थितीचा वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
बँकेतील तुमच्या मुदत ठेवींवर काय परिणाम होणार?
रेपो रेट वाढल्यानंतर बँकांमधील मुदत ठेवींवरही बँका अधिकचं व्याज देऊ शकतात. मात्र, हा निर्णय त्या त्या बँकेवरच अवलंबून आहे. आतापर्यंतच्या निरिक्षणावरून जाणकारांनी सांगितलं की, रेपो रेटनंतर बँकांकडून कर्जांवरील व्याजदरात तातडीने वाढ होते. मात्र, ठेवींवर वाढ करून त्याचा ग्राहकांना फायदा होण्याचा निर्णय अनेकदा बराच उशिरा घेतला जातो.
जीडीपी आणि महागाई
रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर यांच्या मतानुसार, चालू २०२२-२३ चा जीडीपी दर ७ टक्के असू शकतो. एप्रिल-जून २०२३ या तिमाहीत जीडीपीचा दर ७.८ टक्के असू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये जीडीपी दर ६.४ टक्के राहू शकतो. दुसरीकडे महागाईचा विचार केला, तर चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये महागाई दर ६.५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. हाच दर पुढील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४ टक्के होऊ शकतो. जागतिक मागणीतील घट आणि आर्थिक परिस्थितीचा वाढीवर परिणाम होऊ शकतो
