विधेयकाची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
- मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण
- आरक्षणासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये
- आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी मराठा समाजातील उमेदवारांना सामाजिक आणि शैक्षणिक निकष पूर्ण करणे आवश्यक
हे विधेयक मराठा समाजासाठी न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.