मागासवर्गीयांना मागास ठेवणाऱ्या रोस्टर घोटाळ्याचे खरे सत्य.!
सध्या शासनाची नोकर भरती जोरात सुरु आहे. अनेक वर्षांपासून नोकर भरती बंद असल्याने बेरोजगार तरुणांसाठी आशादायी गोष्ट आहे. प्रत्येक नोकरीच्या जाहिरातीत शेकडोची पदभरती निघालेली आहे पण त्या पदाच्या प्रत्येक जातीप्रवर्गाला शासनाने नेमून दिलेल्या वाट्या प्रमाणे जागा जाहिरातीत कां दाखवल्या जात नाहीत? हाच प्रश्न सर्व सामान्य उमेदवारांना पडतो. शासन नियमानुसार खालील प्रमाणे आरक्षण प्रत्येक जातीप्रवार्गास दिलेले आहे.
१)अनुसूचित जातींसाठी-१३%
२)अनुसूचित जमातीसाठी-७%
३)इतरमागासवर्गीय-१९%
४)विशेष मागास प्रवर्ग-२%
५)विमुक्त जमाती अ-३%
६)भटक्या जमाती ब-२.५%
७)भटक्या जमाती क-३.५%
८)भटक्या जमाती ड -२%
९)आर्थिकदृष्टया मागास -१०%
असे एकूण ६२% प्रवर्गा निहाय आरक्षण दिलेले आहे व उर्वरित ३८% आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी आहे.या खुल्या प्रवर्गात वरील सर्व प्रवर्ग व उर्वरीत सर्व जाती प्रवर्गातील सर्वात जास्त मार्क मिळवणाऱ्या प्रतिभावान विद्यार्थ्यांची निवड खुल्या प्रवर्गात होते व त्यापेक्षा कमी मार्क्स मिळवणाऱ्या विध्यार्थ्यांना गुणवत्तेप्रमाणे त्यांच्या जाती प्रवर्गात स्थान मिळते या नियमानुसार रिक्त झालेल्या १०० जागा असतील तर त्यात
१) एस.सी.साठी १३ जागा २) एस. टी. साठी ७ जागा ३)ओबीसी साठी-१९ जागा.
४)एसबीसी साठी-२ जागा.
५)विमुक्त जाती ‘अ’ साठी-३ जागा
६)भटक्या जमाती ‘ब’ साठी-२.५ जागा
७)भटक्या जमाती ‘क’ साठी-३.५ जागा
८)भटक्या जमाती ‘ड’ साठी-२ जागा
९)इडब्ल्यूएस साठी-१० जागा
१०)खुल्या प्रवर्गासाठी-३८जागा
याप्रमाणे शेकडा प्रमाणानुसार रिक्त जागांची वाटणी होणे अपेक्षित आहे पण अलीकडे येणाऱ्या जाहिरातीत या प्रमाणानुसार जागा वाटप दिसून येतं नाही. त्यामुळेच उमेदवार गोंधळून जातात व असे कां होते? असा प्रश्न त्यांना नेहमी पडतो.
उमेदवार किंव्हा सामाजिक संघटना संबंधितांना पत्रव्यवहार करून नेहमी विचारतात पण संबंधितांकडून नेहमी टाळाटाळ केली जाते.कुठल्याही प्रश्नाचे समर्पक उत्तर मिळत नाही. त्यामुळेच रोस्टर घोटाळा जोरात सुरु आहे.
*प्रत्येक जाहिरातीत एक दोन प्रवर्ग सोडून बाकीच्या सर्व प्रवर्गांना जेवढ्या जागा यायला पाहिजेत त्यापेक्षा नेहमी कमी जागा येतात तर काही प्रवर्गांच्या वाट्याला तर नेहमीच शून्य जागा येतात असे कां होते? यांचे उत्तर मात्र कुठेच मिळत नाही. तुम्ही मागील जाहिरातीत एकूण संख्येच्या प्रमाणातच रिक्त जागांची जाहिरात काढतात मग पुढच्या जाहिरातीत प्रत्येक प्रवर्गाच्या वाट्याला त्यांच्या शेकडा प्रमाणानुसार जागा कां येतं नाहीत?
एकूण रिक्त जागांच्या प्रमाणात कमी जागा आल्यात तर कां आल्यात? व जास्त आल्यात तर कां आल्यात? फक्त दर वेळेस खुल्या प्रवर्गाच्या जागाच कां वाढतात? इतर मागास प्रवर्गांच्या कां वाढत नाहीत?त्याच्या उलट कमी कां होतात? यांच्या प्रमुख कारणांचा शोध घेतला तर असे निदर्शनास येते की, खुला प्रवर्ग म्हणजे सर्व जातीमधील उच्च गुणवंत्ता धारकांचा प्रवर्ग अशी व्याख्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे.
त्या आधारावर सर्व प्रवर्गातील उच्च गुणवत्ता धारकांचा समावेश खुल्या प्रवर्गात असतो आणि त्या उमेदवाराच्या समोर त्यांचा मूळ जात प्रवर्ग १९९६ पासून नमूद केला जातो. त्यापूर्वी अशी सुविधा नव्हती. पण जेंव्हा रिक्त जागांची माहिती गोळा केली जाते तेंव्हा खुल्या गटात निवड झालेल्या उमेदवारांना खुल्या गटातून त्यांच्या जातीच्या आधारावर मूळ प्रवर्गात दाखवले जाते.
त्यामुळेच इतर प्रवर्गात खुल्या गटातील मागासवर्ग जातीच्या उमेदवारांना टाकल्यामुळे त्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त दिसते व तेवढ्या जागा त्या प्रवर्गाच्या कमी होतात किंव्हा शून्य होतात व खुल्या प्रवर्गाच्या जागा वाढतात. त्यामुळेच प्रत्येक जाहिरातीत खुल्या गटाच्या जास्त रिक्त जागांची जाहिरात निघते व इतर प्रवर्गांच्या जागा घटतात. कोणी जास्तीचा पाठपुरावा केल्यास त्यांना दाखवलं जात की, आम्ही काढलेली जाहिरात बरोबर आहे. कारण जाहिरातीत समजा १०० रिक्त जागा असतील तर जाहिरात काढतांना आपण वर नमूद केलेल्या टक्केवारी प्रमाणेच जाहिरात निघाली पाहिजे.
समजा त्यात खुल्या प्रवर्गात निवड झालेले एस.सी.५ उमेदवार, एन. टी. ‘क’ चे ३ उमेदवार असतील. ओबीसीचे ८ उमेदवार असतील तर त्यांना जर खुल्या गटातून जर मूळ प्रवर्गात टाकले तर एस. सी. च्या १३ मधून ५जागा कमी होऊन एस.सी.च्या वाट्याला फक्त ९ च जागा येतील. एन. टी.’क’ च्या ३ कर्मचाऱ्यांना मूळ प्रवर्गात दाखवल्यामुळे त्यांच्या वाट्याला ० जागा येतील व ओबीसीच्या १९ मधून ८ जागा कमी झाल्यामुळे त्यांच्या वाट्याला फक्त ११ च जागा येतील व खुल्या प्रवर्गाच्या वाट्याला ३८ अधिक १६ अशा ५४ जागा येतील.
अशा प्रकारे खुल्या प्रवर्गात निवड झालेल्या उमेदवरांना जाहिरात काढतांना त्याच्या मूळ प्रवर्गात दाखवले जाते व त्यामुळेच नेहमी खुल्या प्रवर्गाच्या जागा वाढलेल्या दिसतात व इतर एस.सी.,एस.टी.,एन.टी.,ओबीसी, विशेष मागास प्रवर्ग व इडब्लयूएस प्रवर्गाच्या जागा जाहिरातीत नेहमी कमी दिसतात असा प्रकार संबंधित कार्यालयाकडून नेहमीच होतं असतो व आपणही आपल्या वाट्याला जे आले ते स्वीकारून मोकळे होतो म्हणून दरवेळेस आरक्षण मिळुनही मागासवर्गीयांच्या वाट्याला नेहमीच कमी जागा येतात हेच रोस्टर घोटाळ्याचे मुख्य कारण आहे त्यासाठी समामाजिक संघटनांनी रोस्टर घोटाळा समूळ नष्ट करण्यासाठी.
मागील सर्व जाहिरातींचा संदर्भ घेऊन त्यात खुल्या गटात मागास गटातील किती उमेदवारांची निवड झाली ते खुल्या गटात दाखवले आहेत कां? त्या जाहिरातीत मागास प्रवर्गातील किती उमेदवारांची जाहिरात काढली होती तेवढेच उमेदवार त्या त्या प्रवर्गात दाखवले आहेत कां याचा कसून शोध घेतला पाहिजे.त्यासाठी सर्व प्रवर्गातील तज्ञ व्यक्तींची एकत्रित समिती नेमून त्या समितीच्या व्हॅरिफिकेशन शिवाय कुठल्याही विभागाची जाहिरात प्रसिद्ध करु नये याचा आग्रह धरला पाहिजे तरच सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गांना न्याय मिळेल अन्यथा कोणी कितीही आरोळ्या मारल्या तरी हा प्रकार बंद होणार नाही व मागासवर्गीय समाजावर सतत अन्याय सुरूच राहील व मागासवर्गीयांना कायद्याने आरक्षण मिळुनही काहीच उपयोग होणार नाही.
त्यासाठी कोणावरच अन्याय होऊ नये म्हणून मागास प्रवर्गाच्या तज्ञाची समिती गठीत करून त्या समितीच्या सदस्यांना मागील सर्व जाहिराती,भरती केलेल्या उमेदवारांची यादी,भरती केलेले उमेदवार नेमके त्या त्या प्रवर्गातच दाखवलेले आहेत कां? या सर्व बाबींचा खुलासा झाल्यावरच त्यांची परवानगी घेऊन जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचा सरकारने कायदा करण्याचा आग्रह धरावा तरच हा प्रश्न कायम स्वरूपी निकाली निघेल.*