यामुळे अनुदानित विभागात बदलीला शिक्षणाधिकार्यांकडून मान्यता देण्यात येत नव्हती. यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षक बदली होऊनही वेतनापासून वंचित राहिले होते.
परंतु, नुकत्याच झालेल्या प्रीतम शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या रिट याचिकेत शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद सातारा यांनी नागपूर खंडपीठाच्या दि.1/12/2022 चा शासननिर्णय रद्द केलेल्या निर्णयाची दखल घेतलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील के. डी. ढमाले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि उच्च न्यायालयाने याबाबत शासनाला बदल्या सुरू करण्याबाबत योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी युक्तिवाद करताना केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे शासनाने तातडीने परिपत्रक काढून अनुदानित महाविद्यालयाकडे होणार्या शिक्षकांच्या बदल्यांवरील स्थगिती शासन उठवत असल्याचे जाहीर केले. सदर प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये याच्या खंडपीठासमोर घेण्यात आली.
