Sahara India एक भारतीय सहकारी गृहनिर्माण कंपनी आहे जी 1978 मध्ये स्थापन झाली. कंपनीने 1980 च्या दशकात भारतात मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता खरेदी आणि विक्री केली आणि लवकरच देशातील सर्वात मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण कंपन्यांपैकी एक बनली. तथापि, 2008 च्या आर्थिक मंदीमुळे कंपनी आर्थिक अडचणीत आली आणि 2013 मध्ये कंपनीने दिवाळे जाहीर केले.
Sahara India मध्ये अनेक गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे गुंतवले होते आणि दिवाळे जाहीर झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पैशाची परतफेड मिळू शकली नाही. सरकारने गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी Sahara India रिफंड पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर गुंतवणूकदार आपले दावे दाखल करू शकतात आणि त्यांच्या पैशाची परतफेड मिळवू शकतात.
Sahara India रिफंड पोर्टलवर अर्ज करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- गुंतवणूकदाराची ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट इ.)
- गुंतवणूकदाराचा पत्ता पुरावा (रेशन कार्ड, बिजली बिल, टेलिफोन बिल इ.)
- गुंतवणूकदाराचा खाते तपशील (बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड इ.)
- गुंतवणूकदाराचा दावा अर्ज (पोर्टलवर उपलब्ध)
Sahara India गुंतवणूकदारांनी Sahara India रिफंड पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात किंवा ऑफलाइन अर्ज करू शकतात. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांना पोर्टलवर लॉग इन करणे आवश्यक आहे आणि सर्व आवश्यक माहिती भरणे आवश्यक आहे.
ऑफलाइन अर्ज करण्यासाठी, गुंतवणूकदारांना पोर्टलवर उपलब्ध अर्ज फॉर्म डाउनलोड करणे आवश्यक आहे आणि सर्व आवश्यक माहिती भरणे आवश्यक आहे.
Sahara India रिफंड पोर्टलवर अर्ज केल्यानंतर, गुंतवणूकदारांना त्यांच्या दाव्याची प्रगती तपासण्यासाठी पोर्टलवर लॉग इन करणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या दाव्याची स्थिती ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे देखील कळू शकते.
Sahara India रिफंड पोर्टलवर दावे दाखल करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही. सरकारने गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी हे शुल्क माफ केले आहे.
Sahara India रिफंड पोर्टलवर दावे दाखल करण्यासाठी गुंतवणूकदारांना खालील चरणांचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे:
- पोर्टलवर लॉग इन करा.
- सर्व आवश्यक माहिती भरा.
- अर्ज सबमिट करा.
- आपले दावेची प्रगती तपासण्यासाठी पोर्टलवर लॉग इन करा.
Sahara India रिफंड पोर्टलवर दावे दाखल करणे हे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पैशाची परतफेड मिळवण्याचा एक चांगला मार्ग आहे.
सरकारने गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी हे पोर्टल सुरू केले आहे आणि गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पैशाची परतफेड मिळण्यासाठी पोर्टलवर दावे दाखल करणे आवश्यक आहे.
