RTE EDUCATION : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आरटीई कायद्यात सुधारणा करून त्यानुसार राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.वर्धा : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आरटीई कायद्यात सुधारणा करून त्यानुसार राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
त्यात नमूद केल्याप्रमाणे आता एक किलोमीटर परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असल्यास संबंधित भागातील विनाअनुदानित शाळेला आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही. म्हणजे या कोट्यातील प्रवेशाच्या जागा कमी होतील. या इतर शाळा प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हेंट शाळा असल्याने तिला तेथे प्रवेश न घेता सरकारी शाळेत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना पंचवीस टक्के राखीव जागांच्या आधारे प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
त्याचा लाभ राज्यातील एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना मिळत होता. या शाळांना विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी शासनाकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. या विनाअनुदानित शाळेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीबाबत प्रशासन अनेकदा निषेधाच्या भूमिकेत होते.
आता अशा खासगी विनाअनुदानित शाळा, ज्यांच्या एक किलोमीटरच्या परिघात सरकारी तसेच अनुदानित शाळा आहेत, त्यांची स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवड केली जाणार नाही. , तसेच, शिक्षण विभागाचे अधिकारी या नवीन बदलाचा अर्थ असा लावतात की, सरकारी आणि अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटरच्या परिघात येणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम संबंधित शाळांना मिळणार नाही.
हेही वाचा : TAIT Document List 2024 : शिक्षक भरती आवश्यक कागदपत्रे
नवीन पत्रानुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी शिक्षण आयुक्त आणि प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाला आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
