शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाखाली प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करा.
बैठक आणि ’25 टक्के आरक्षण’. पालक संघटनेने आरक्षण टाकले आहे. अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभेचे कार्याध्यक्ष शरद जावडेकर यांनी एक निवेदन जारी करून परिस्थिती स्पष्ट केली.
त्यात त्यांनी ही फी परत मिळाल्यास 25 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणारे पालक आणि शाळा यांच्यातील वाद कमी होतील, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. दरम्यान, शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण खाते आणि विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये काही वाद आहेत.
कोण खरं बोलतंय माहीत नाही. पण याचा परिणाम म्हणून विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था २५ टक्के आरक्षणाखाली प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून फी घेतात. वडील घाबरून विरोध करत नाहीत, असे शरद जावडेकर म्हणाले.
“…मग शिक्षण हक्क कायद्याचा उपयोग काय?” जावडेकर पुढे म्हणाले, “”शिक्षण विभाग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील वादात पालक आणि विद्यार्थी अडकत आहेत.
पालकांना शाळेची फी भरावीच लागणार असेल, तर शिक्षण हक्क कायद्याचा उपयोग काय? सरकार शुल्क परत करत नाही, या सबबीवरून अनेक शैक्षणिक संस्था आता शिक्षण हक्क कायद्याला बगल देण्यासाठी अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा घेत आहेत.
त्यामुळे 25 टक्के प्रवेशाच्या जागा कमी होत आहेत. त्यांची अधिकृत माहिती पालकांना देण्यात यावी. यासोबतच शासनाने नियमानुसार शाळांना शुल्काची प्रतिपूर्ती करावी.
म्हणजे २५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या पालक आणि शाळांमधील वाद कमी होतील. भा समाजवादी शिक्षण हक्क सभेत मूळ युनियनने २५ टक्के आरक्षण दिले होते
