1 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) : PMGKAY या योजनेअंतर्गत आपल्या देशातील ८० कोटी गरीब जनता लाभ घेणार आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा ३५ किलो धान्य अगदी मोफत दिले जाणार आहे. एक जानेवारीपासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत रेशनची सुविधा देण्यात येणार आहे.
2 वन नेशन वन कार्ड (ONORC) : वन नेशन वन कार्ड ही योजना १ जुलै २०२० पासून देशभरात अन्न सुरक्षा लाभांच्या पोर्टबिलिटी ला मान्यता आहे. याचा अर्थ असा की गरीब स्थलांतरित कामगार देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून अनुदानित गहू आणि तांदूळ खरेदी करू शकतात.
3 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना : ज्या 11 कोटी शेतकर्यांना PM किसान सन्मान निधी वर्षातून तीनदा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो, ते तुमच्या गैरवर्तनावर आणि आरोपांवर विश्वास ठेवतील का?
अल्प व अत्यल्प जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना महाराष्ट्र राज्यात ०१/१२/२०१८ पासून राबवण्यास सुरुवात झाली. २ हेक्टर पर्यत शेती असणाऱ्या कुटुंबाला प्रती हप्ता रुपये २००० म्हणजेच वार्षिक ६००० अर्थसाह्य दिले जाते. शेतकरी कुटुंबासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा रद्द केल्याने सरसकट शेतकरी कुटुंबे योजनेसाठी पात्र ठरली आहेत.
4 पंतप्रधान आवास योजना कवच : प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन 1995-96 पासून स्वतंत्रपणे राबविली जाते. ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चेघर असलेल्या कुटूंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते.
5 मोफत गॅस कनेक्शन : उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ग्राहकांना १४.२ किलोचा सिलेंडर आणि स्टोव्ह दिला जातो. त्याची किंमत सुमारे ३२०० रुपये असून या योजनेअंतर्गत सरकारकडून १६०० रुपये अनुदान उपलब्ध आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शनवर मिळणाऱ्या सबसिडीत बदल होऊ शकतो.
6 प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन : प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये स्वच्छता वाढवण्यासाठी निशुल्क शौचालयांची निर्मिती केली जात आहे .सरकार ग्रामीण भागांमध्ये शौचालय उभारणीसाठी १२००० रुपये देत आहे .
7 आयुष्मान भारत योजना : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांना (बीपीएल धारकांना) आरोग्य विमा प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. त्याखालील प्रत्येक कुटुंबासाठी 5 लाखांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यात येईल. 10 कोटी बीपीएल धारक कुटुंब (सुमारे 50 कोटी लोक) या योजनेचा लाभ घेण्यास सक्षम असतील.