Modi Govt Schemes For Farmers Traders & Workers: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना फ्लॉप ठरण्याच्या मार्गावर आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभागही कमी होत आहे, तर सरकारचेही याकडे फारसे लक्ष नाही
Modi Govt Schemes For Farmers Traders & Workers: मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात शेतकरी, कामगार आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी काही पेन्शन आणि इतर योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी २ योजना आहेत.
त्यापैकी एक पीएम किसान आहे, ज्या अंतर्गत लहान आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांना दरवर्षी ३ हप्त्यांमध्ये ६००० रुपये दिले जातात. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक पेन्शन योजना आहे ती म्हणजे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर ३ हजार रुपये पेन्शन देण्याची तरतूद आहे.
यापैकी पीएम किसानची क्रेझ अजूनही आहे, परंतु प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना फ्लॉप ठरण्याच्या मार्गावर आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभागही कमी होत आहे, तर सरकारचेही याकडे फारसे लक्ष नाही; याशिवाय प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आणि व्यापार्‍यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना यांसारख्या पेन्शन योजनाही संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहेत.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
आतापर्यंत नोंदणी: १९,४४,३४१
भागीदारीत अव्वल राज्य
पूर्व भारतातील एक राज्य
झारखंड
यूपी
छत्तीसगड
ओडिशा
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये अंशतः मासिक योगदानानंतर वयाच्या ६० वर्षांनंतर ३००० रुपये पेन्शन देण्याची तरतूद आहे.
कामगार मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, १९,४४,३४१ शेतकरी पीएम किसान मानधन योजनेअंतर्गत समाविष्ट आहेत, जे पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ २.५ टक्के आहेत.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
आतापर्यंत नोंदणी: ४४,२९,७४७
वृत्तसंस्थेनुसार, माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी अर्थसंकल्पावरील ‘स्पष्टीकरण आणि भाष्य २०२३-२४’ या त्यांच्या नवीन पुस्तकात दावा केला आहे की, सरकारने कामगार, छोटे व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यासाठी सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी पेन्शन योजना आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. केवळ नोंदणीकृत व्यक्तींची संख्याच कमी झाली नाही, तर अर्थसंकल्पीय वाटपही घटले.
श्रम योगी मानधन योजनेचे (२०१९-२०) पहिले वर्ष आकर्षण ठरले. ३१ मार्च २०२० पर्यंत या योजनेअंतर्गत ४३,६४,७४४ कामगारांची नोंदणी झाली होती. पण नंतर ती कमी होत गेली. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केवळ १,३०,२१३ कामगारांची नोंदणी झाली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात योजनेअंतर्गत १,६१,८३७ कामगारांची नोंदणी करण्यात आली होती. मात्र जानेवारी २०२३ पासून कामगारांनी नोंदणी रद्द करण्यास सुरुवात केली.
आकर्षण कमी होण्याचे कारण काय?
गर्ग यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारनेही या योजनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. योजना लोकप्रिय करण्यासाठी शासनाकडून कोणतेही मोठे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. या योजनांबाबत सरकारची अर्थसंकल्पीय तरतूदही स्थिर आहे किंवा ती कमी होत आहे. तसेच या योजनांबद्दल सुरुवातीपासूनच चर्चा होते की, भविष्याच्या दृष्टीने त्यातील पेन्शन खूपच कमी आहे.
