१५ ऑगस्टपासून सर्व सरकारी रुग्णालयांत मोफत उपचार
केसपेपर, चाचण्या, शस्त्रक्रिया, गोळ्या-औषधे सर्व मोफत
एकही रुपया खर्च करण्याची गरज नाही
राज्य सरकारच्या अडीच हजार रुग्णालयात ही सेवा मिळणार
महानगरपालिकेच्या दवाखान्यांचा यात समावेश नाही
आधारकार्ड सक्तीचे त्याशिवाय लाभ नाही
महाराष्ट्र सरकारने १५ ऑगस्टपासून सर्व सरकारी रुग्णालयांत मोफत उपचार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार, सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्व प्रकारचे वैद्यकीय उपचार मोफत देण्यात येतील. यामध्ये बाह्यरुग्ण विभाग, आंतररुग्ण विभाग, शस्त्रक्रिया विभाग, इमरजنسي विभाग, अॅनेस्थेसिया विभाग, रेडिओलॉजी विभाग, पॅथोलॉजी विभाग, फार्मसी विभाग, इत्यादींचा समावेश आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी, या नागरिकांना वैद्यकीय उपचारांसाठी मोठा खर्च करावा लागत होता. या निर्णयामुळे त्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे खर्च करण्याची गरज भासणार नाही.
या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वी, अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिक वैद्यकीय उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये जाणे टाळत होते. या निर्णयामुळे ते सरकारी रुग्णालयांमध्ये जाण्यास सुरुवात करतील. यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढेल आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारेल.
ही ही वाचा : – PM मोदींनी आणले प्रत्येक गावातील सरपंचांची झोप उडवणारे एप्लीकेशन
या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा आर्थिक बोजा येणार आहे. या निर्णयासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. तथापि, हा खर्च राज्य सरकारसाठी योग्य आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा आर्थिक बोजा येईल, तथापि हा खर्च राज्य सरकारसाठी योग्य आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा फायदा होईल.
हे ही वाचा : रेशन कार्ड मध्ये नवीन नावे ॲड करायचे
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करणे गरजेचे आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
