Land area : भारतात अनेक गोष्टींसाठी नियम बनवण्यात आले आहेत. त्यापैकी भूसंपादनाबाबतही भारत सरकारचा नियम आहे. हा नियम असा आहे की, भारत सरकारला हवे असल्यास ते कोणत्याही व्यक्तीची जमीन हस्तगत करू शकतात.
एखाद्या व्यक्तीची जमीन हस्तगत करणे हे कायद्याच्या कक्षेत राहूनच केले जाऊ शकते. सामान्यतः सरकार हे केवळ कोणत्याही खाजगी प्रकल्पासाठी करू शकत नाही. तर कोणत्याही सार्वजनिक कामासाठी ते अशी प्रकाराची जमीन हस्तगत करू शकतात. भारतात भूसंपादन कायदा लागू करण्यात आला आहे. भारत सरकार एखाद्याची जमीन कशी ताब्यात घेऊ शकते याबद्दल जाणून घेऊयात.
Land area : सरकार तुमची जमीन घेऊ शकते
भारतात लोककल्याणकारी प्रकल्पांसाठी सरकारकडून विशेष परिस्थितीत जमीन संपादित केली जाते. जसे की रस्ता बांधणे, रेल्वेचे काही काम करणे, विमानतळ बांधणे किंवा पॉवर प्लांटशी संबंधित कोणतेही काम. असा कोणताही लोककल्याणकारी प्रकल्प असेल तर त्यासाठी सरकार तुमच्या जमिनीचा ताबा घेऊ शकते.
त्यासाठी भूसंपादन कायदा 2013 अंतर्गत काही नियमही करण्यात आले आहेत. जेणेकरून जनतेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. जेव्हा जमीन संपादित केली जाते तेव्हा सरकारला जमीन मालकाला योग्य मोबदला देखील द्यावा लागतो. बाजारभावानुसार सरकार जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीच्या बदल्यात योग्य मोबदला देते.
जमीन कशी संपादित केली जाते?
सरकार जेव्हा लोककल्याणाचे प्रकल्प सुरू करते. ज्यामध्ये रस्ता बांधायचा आहे, रुग्णालय बांधायचे आहे, शाळा बांधायची आहे, रेल्वेशी संबंधित कोणतेही काम करायचे आहे. त्यामुळे सरकार तुमची जमीन घेऊ शकते. मात्र अशा वेळी सरकार तुमची जमीन या प्रकल्पात वापरण्यात येईल, असे अगोदर जाहीर करते. आणि सरकारकडून तुम्हाला नोटीसही देण्यात येते. याबाबत तुमचा काही आक्षेप असल्यास तुम्ही तुमचा आक्षेप नोंदवू शकता.
यासाठी तुम्हाला वेळही दिला जातो. आक्षेप योग्य आढळल्यास प्रकरणाचा निकालही जमीन मालकाच्या बाजूने दिला जाऊ शकतो. याशिवाय नुकसान भरपाई किंवा संपादनाबाबत काही अडचण निर्माण झाल्यास न्यायालयात अपीलही करता येते. जर न्यायालयाला हे संपादन बेकायदेशीर वाटले तर ते संपादन रद्द देखील करू शकते.
>>> राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय: ३४५ नवीन पाळणाघरे उभारणार
>>> विधानसभा निवडणुकीसाठी कोणत्या पक्षाची काय वचनं ,पहा यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध
