HSRP NUMBER PLATE : राज्यातील एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी’ (हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट -एचएसआरपी) बसवून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र आतापर्यंत दीड कोटी जुन्या वाहनांपैकी सुमारे एक लाख वाहनांनाच नवीन क्रमांकाची पाटी लावल्याचे निदर्शनास आले आहे.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने अंंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार वाहनधारकांनी ३१ मार्चपूर्वी ‘एचएसआरपी’ न लावल्यास एक हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) घेतला आहे.
वाहनांची ओळख पटविणे, वाहन क्रमांकाच्या पाट्यांमध्ये होणारी छेडछाड थांबविण्यासाठी; तसेच वाहनांचा वापर करून होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी’ बंधनकारक करून राज्यांना अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात ‘आरटीओ’च्या नोंदणीनुसार एक एप्रिल २०१९ पूर्वीची तब्बल दीड कोटी जुनी वाहने आहेत. राज्यात या नियमाच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागला. मात्र, ऑनलाइन यंत्रणेत तांत्रिक अडचण आली.
HSRP NUMBER PLATE : ही पाटी लावण्यासाठी उत्पादक कंपन्या, ऑनलाइन प्रणाली नोंदणी सुविधा, वाहन स्वास्थ्य चाचणी केंद्र (फिटनेस सर्टीफिकेट सेंटर), पाटी बसवून देण्यासाठी साहित्याची उपलब्धता, उत्पादन क्षमता आदी नियोजन कोलडमले. संकेतस्थळावर नोंदणी करणाऱ्या वाहनधारकांना वेळ उपलब्ध होऊ शकला नाही.
त्यामुळे काही काळ ही सुविधा बंद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर याबाबतची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ‘आरटीओ’ला दिले आहेत.