ग्रामपंचायतीला एका वर्षात किती निधी मिळतो? स्थानिक स्वराज्य संस्था हा भारताच्या राज्यघटनेतील अविभाज्य घटक आहे. फार प्राचीन काळापासूनच गाव खेड्यामधील भांडण-तंटे, वाद- विवाद मिटवण्यासाठी आणि गावाचा कारभार सुरळीत चालावा म्हणून समिती नेमत. त्या समितीला पंचायत असे म्हणत.
त्यासाठी मूख्य पाच व्यक्तींची नेमणूक केली जात असे. त्या मूख्य पाच व्यक्तींना ‘पंच’ असंही म्हटलं जात असे. हे पंच गावातील कर गोळा करून राजाकडे खंड वसुली करून देत असत. पुढे गाव खेड्यांचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने घटनेत वेळोवेळी दुरुस्ती व सुधारणा करण्यात आल्या. ग्रामपंचायतीचा कारभार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम – १९५८ या कायद्यानुसार चालतो.
घटनेतील ७३ व ७४ दुरुस्तीनंतर ग्रामपंचायतला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिक सक्षम आणि बळकट झाली आहे. ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेल्या सरपंचाला जिल्ह्या परिषदच्या अध्यक्षापेक्षा वरचढ अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे सरपंचाने ठरवले तर ग्रामविकासासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये गावात आणू शकतो. त्यासाठी त्याला कोणत्याही पूर्वपरवानगीची गरज भासत नाही. हा निधी थेट ग्रामपंचयातीचा खात्यात जमा होत असतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभाराला अतिशय महत्त्व आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एकूण १४४० योजना आहे. त्या गरजेनुसार गावात राबवल्या जातात. या सगळ्याच योजना सर्व गावांसाठी लागू असतात असे नाही. तरीही प्रत्येक गावासाठी राबवत्या येऊ शकतील अश्या शंभर योजना नक्कीच आहेत. या शभरपैकी काही योजना जरी गावात राबविल्या तरीही गावे विकासाच्या मार्गाने वाटचाल करतील.
हे पण वाचा 👇👇
सरपंचाची झोप उडवणारी बातमी
ग्रामपंचायतीचे मुख्य निधी स्रोत कोणते?
गावातील मूलभूत गरजा म्हणजेच वीज, रस्ते, पाणी आणि इतर नागरी सुविधा पूरवण्यासाठी ग्रामपंचायतीलानिधीची आवश्यकता असते. तो निधी जमा करण्यासाठी ग्रामपंचायत गावात विविध कर व फी आकारणी करते. गावातील कारभार सुव्यवस्थित चालावा आणि नागरिकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून हा निधी वापरला जातो.
याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून गावातील विकासकामांसाठी विविध निधी ग्रामपंचायतीला पुरवला जातो.
ग्रामपंचायतीद्वारे आकारले जाणारे विविध कर: खालील प्रमाणे
१. घरपट्टी
२. दिवाबत्ती कर (वीज कर)
३. पाणीपट्टी
४. शेतसारा (जमिनीवरील कर)
५. जत्रा, उत्सव आणि इतर करमणूक यांवरील कर
६. इतर मालमत्ता कर (Property Tax)
७. दुकान किंवा हॉटेल चालवणे यांवरील कर
८. गुरांची खरेदी-विक्री यांवरील कर
९. आठवडा बाजार यांवरील कर
१०. मुद्रांक फी
यांसारखे कर ग्रामपंचायतीला आकारण्याचा अधिकार असतो. या करांचे दर शासनाने निश्चित केलेल्या दरांवर आकारले जातात. सामान्यतः हे कर आकारमान, क्षेत्रफळ आणि भांडवली मूल्यांकावर ठरवले जातात. गावातील एका घरामागे वर्षामधून कमीत कमी हजार रुपये करप्राप्ती ग्रामपंचायतीला नक्कीच होत असते. त्या निधीला ‘ग्रामनिधी’ असेही म्हणतात.
शासनाकडून ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणारे विविध निधी कोणते?
१. राज्य वित्त आयोगाचा निधी
२. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना निधी
३. स्वच्छता अभियान योजनेअंतर्गत निधी
४. घरकुल योजनेअंतर्गत प्राप्त होणार निधी
५. सर्व शिक्षा अभियान निधी
६. बाल विकास योजना निधी
७. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान निधी
८. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान निधी
९. जिल्ह्या परिषदचा निधी
१०. आपले सरकार केंद्र निधी
११. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती निधी
१२. ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत निधी
१३. पंचायत समितीचा निधी
१४. आमदार व खासदार निधी
१५. पंतप्रधान विकास योजना निधी
यांसारख्या योजनेअंतर्गत अनके निधी ग्रामपंचायतीला गावातील विकासकामे करण्यासाठी मिळत असतात.
अहमदनगर जिल्हातील गोरेगाव (ता.पारनेर) या गावातील सरपंचाने गावातील विकासकामांसाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनेचा लाभ घेऊन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात कोट्यवधी रुपयांचा निधी गावात आणला. त्यामध्ये,
- ८२ लाख ७३ हजार रुपये चौदाव्या वित्त आयोगातून मिळवले.
- राज्य सरकारच्या विविध योजनेमधून २३ लाख ८९ हजार
- स्वच्छ भारत अभियानाचे ३९ हजार
- स्वनिधी ३५ लाख ७० हजार
- रोजगार हमीचे ६ हजार ५३०
- तेराव्या वित्त आयोगाचे ९९ हजार
- खेलो इंडिया योजनेचे १ लाख ३१ हजार
- राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे १० लाख ८८ हजार
असे मोठे निधी गावाच्या विकासासाठी गावात आणले. त्यातून अनके विकासकामे मार्गी लागली आहेत.
१४ वा वित्त आयोग निधी
चौदावा वित्त आयोग लागू झाल्यापासून ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार होऊ लागला. हा आराखडा गावकऱ्यांच्या सहयोगाने ग्रामसभेत तयार केला जातो. गरजेनुसार गावातील गरजा आणि विकासकामांचे प्राधान्यक्रम ठरवले जाऊन, अंदाजपत्रक तयार केले जाते. हे अंदाजपत्रक शासनाकडे पाठवल्या नंतर ग्रामपंचयतींना तीन टप्प्यात निधी प्राप्त होतो. सर्वात मोठा निधी हा वित्त आयोगातून प्राप्त होत असतो.
- अकराव्या वित्त आयोग निधीतून १०० टक्के निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात आला होता.
- बाराव्या वित्त आयोगाकडून उपलब्ध करण्यात आलेला निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रत्येकी २५ टक्के आणि ग्रामपंचायत ५० टक्के याप्रमाणे वितरण करण्यात आला होता.
- तेराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषद १० टक्के, पंचायत समिती २० टक्के आणि ग्रामपंचायत ७० टक्के प्रमाणे खर्च करण्यात आला.
- चौदाव्या वित्त आयोगाने हा निधी १०० टक्के ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता
१५ वा पंधरावा वित्त आयोग निधी
चौदाव्या वित्त आयोगाचा कालावधी मागील वर्षी (मार्च-२०२०) समाप्त झाला. आता चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी (एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५) पंधराव्या वित्त आयोगामधून केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्याला एकूण ५ हजार ८२७ कोटी रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे. बेसिक ग्रँट (अनटाईड) व टाईड ग्रँट (Tied Grant) अशा दोन प्रकारच्या ग्रॅन्टच्या स्वरूपात ५० – ५० टक्के या प्रमाणात निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीचे वितरण ८० टक्के ग्रामपंचायत, १० टक्के पंचायत समिती आणि १० टक्के जिल्हा परिषद या प्रमाणात तिन्ही स्तरावर करण्यात आले आहे. या निधीपैकी १ हजार ४५६ कोटी ७५ लाख रुपये इतका निधी पहिला हप्ता बेसिक ग्रँट (अनटाईड) म्हणून राज्यातील ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाला आहे. बेसिक ग्रँट (अनटाईड) निधी म्हणजे हा निधी गावातील विकासकामांच्या गरजेनुसार वापरला जाऊ शकतो. टाईड ग्रँट (Tied Grant) म्हणजेच, हा निधी शासनाकडून ठरविण्यात आलेल्या फक्त ठराविक कामांच्या स्तरांमध्ये खर्च करावयचा असतो.
वित्त आयोगाचा निधी उरला तर काय?
कित्येकदा तुम्हाला ई- ग्राम स्वराज या ऍपवर पहायला मिळालं असेल की वित्त आयोगातून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ३०,४०,५० लाखांपेक्षा जास्त निधी कित्येक ग्रामपंचायतींना खर्च करता आला नाही. ग्रामपंचायतींनी खर्च न केलेला निधी सरकारला परत जातो आणि जर निधी परत जात असेल तर ती ग्रामपंचायत कार्यक्षम नसते. पैसे खर्च करण्यासाठी सरपंचाकडे योग्य नियोजन आणि विकास आराखडा हवा. पैसे नेमके कुठे खर्च करायचे? हे कळायला हवं. पैसै परत गेले तर त्याचा अर्थ त्यांना गावाच्या विकासासाठी आलेला निधी वापरता आलेला नसतो. याचाच अर्थ ग्रामपंचायत गावाचा योग्य विकास आराखडा तयार करू शकली नाही, असा होतो.
मित्रांनो, गावाच्या सर्वांगिनी विकासासाठी पाच वर्षाच्या कालावधीत ग्रामपंचायतीला कोट्यवधी ( ग्रामपंचायत निधी ) मिळत असतात. ‘मिळत असतात’ म्हणण्यापेक्षा ते मिळवावे लागतात असे म्हणणे योग्य ठरेल. कारण इथे योजनांची कमी नाही, निधिंची कमी नाही. कमी आहे ती फक्त गावपुढारींच्या नियोजनाची आणि दुरदृष्टीची. जिथे योग्य नियोजन नाही तिथे गावे कायम उदास आणि भकासच आहेत.
तर चला तर आपले गाव विकासाच्या दिशेने नेऊया
हर हर दवंडी घर घर दवंडी
