आपल्या गावासाठी नक्की वाचा !!
प्रिय संरपंच उपसंरपंच व ग्रां पं संदस्य.ग्रामस्थ मित्रांनो येत्या ग्रांमसभामध्ये ग्रांमसेवकाकडून माहिती मिळवा हिशेब विचारा
ग्रामसभा
“लोकांच्या राहण्याचे जे गाव अथवा प्राथमिक वसतीस्थान आहे, त्यातील ‘मतदारांची संस्था’ म्हणजे “ग्रामसभा” असे म्हणता येते.
वर्षभरातील ग्रामसभेचे वेळापत्रक
दि. २४ एप्रिल ते १ मे (पंचायतराज दिन ते महाराष्ट्र दिन)
दि. १ जुले ते दिनांक ११ जुलै (कृषी दिन ते लोकसंख्या दिन)
दि. ९ ऑगस्ट ते दिनांक १५ ऑगस्ट (क्रांती दिन ते स्वातंत्र्य दिन)
दि. २ ऑक्टोबर (महात्मा गांधी जयंती)
दि. १९ नोव्हेंबर ते दिनांक २६ नोव्हेंबर (ग्रामस्थ दिन ते जागतिक महिला अन्याय निवारण दिन)
दि. २६ जानेवारी (गणतंत्र दिन)
दि. ९ मार्च ते दिनांक ८ मार्च (नागरी संरक्षण दिन ते महिला दिन)
याचबरोबर काही विशेष ग्रामसभा पण घ्याव्या लागतात त्या अशा
ग्रामस्थांनी अथवा ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अथवा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने लेखी मागणी केल्यास ग्रामपंचायतीच्या वतीने विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले जाते.
हे पण वाचा
PM मोदींनी आणले प्रत्येक गावातील सरपंचांची झोप उडवणारे एप्लीकेशन
या सभा कधी व केव्हा, किती घ्यावयाच्या यांचे बंधन ग्रामपंचायतीला नाही, मात्र महाराष्ट्र ग्रामपंचायत नियम १९५९ च्या पोटनियम ३ नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली सभा त्या वर्षाच्या सुरवातीनंतर दोन महिन्यांच्या आत भरविणे गरजेचे आहे.
१५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर व २६ जानेवारीला ग्रामसभा घेणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवकांवर
बंधनकारक आहे.तसेच आपल्या गावासाठी वार्षिक निधी अपेक्षित आहे तो असा की
चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे महाराष्ट्राला १३ हजार ५३२
कोटी रुपये मिळणार आहेत. ही बेसिक ग्रांट असेल. याशिवाय
१५०३ कोटी रुपये परफॉर्मन्स ग्रांट असणार आहे. अंदाजे प्रत्येक
ग्रामपंचायतीला वर्षाला सुमारे 40 ते 50 लाख मिळणे अपेक्षित आहे हे पैसे याच वर्षात जमा होतील आणि पुढील पाच वर्षे मिळतील. महत्वाचे म्हणजे हे पैसे डायरेक्ट ग्रामपंचायतींना मिळणार आहेत. म्हणजे अधेमध्ये कोणीच
असणार नाही.
म्हणजे पुढील ५ वर्षे दरवर्षी 40 ते 50 लाख रुपये
मिळतील. याचाच अर्थ पाच वर्षात ग्रामपंचायतीत सुमारे २ ते ३ कोटी रुपये मिळतील. हा सर्व निधी खर्च करण्यासाठी कुठल्याही प्रस्तावाची, कुणाच्याही संमतीची गरज नाही.
कुठे कलेक्टर, CEO कडे जायची गरज नाही. जि. प. सदस्य,
पंचायत समिती सदस्य यांच्याही संमतीची गरज नाही.
( थोडेफार प्रशासकीय अपवाद वगळून) फक्त गावकऱ्यांनी
सांगायचे की आम्हाला हे काम करून पाहिजे आहे. बस्स ते काम
ग्रामपंचायतीला करावेच लागेल. पण आपणच आपल्याला काय
हवे हे सांगितले नाही तर ग्रामसेवक आणि पदाधिकारी आणि
contractor त्यांना सोयीस्कर कामे करून आणि त्यांचे पर्सेंट
काढून मोकळे होतील. आता पुढचा प्रश्न आहे की हे कसे
करायचे.
आता हा निधी कोणत्या कामांवर खर्च करायचा, कसा खर्च करायचा यासंबंधी स्वतंत्र GR सरकार लवकरच काढणार आहे.
त्यावर सर्वांनी लक्ष ठेवावे. पण तोपर्यंत माझी सर्वांना विनंती आहे कि त्यांनी आपल्या गावासाठी काय काय करायचे आहे अश्या कामांची लिस्ट तयार करून ठेवावी.
तसेच ग्रामसभेत काही प्रश्न विचारावेत
उदाहरणार्थ :
1} मुद्रांक शुल्क वार्षिक किती जमा झाला आहे
2}रॉयल्टी किती जमा झाली
3} तेरावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च झाला
4)चौदावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च झाला
5)पेसा चा निधि किती व जमा खर्च वार्षीक
6)दलित वस्ती चा निधि वार्षीक जमा खर्च
6}जनसुविधा आंतरगत निधि
7} ठक्कर बाप्पाअंतरगत निधि
8} तेरा ताळेबंदचा हिशोब व वहया
9} कोण कोणत्या बँक मध्ये खाते आहे ते विचारा नाहीतर ते म्हणता 1 किवा 2 परंतू 4ते 5 सरकारी बॅक खाते असतात
10}आरोग्य विभाग रेशनिगं विभाग ह्याचा आढावा मागवा
10) गांवची घरपट्टी व वसुली किती व थकबाकी किती तो हिशोब घ्या
11} कृषी विभागांकडून सर्व हिशोब व कामाचा तपशिल मागवा
11} ग्रांमपंचायती मार्फत किती कामे केली ते विचारा
12}उदाः झेडपीच्या निधी
13} पंचायतसमितीचा निधी
14}आमदार निधी
15}खासदार निधी
16}विधानपरिषेधेचा निधी
17}पालकमंत्री निधी
18}मुख्यमंत्री निधी
19}सार्वजनिक बांधकांम निधी
20}पंतप्रधान विकास निधी
हि सर्व माहिती येत्या ग्रामसभेला विचारा बघा काय
घोळ आहे तो तूमच्या समोर येईल व गांवच्या ग्रांमपंचायत मध्ये काय चालंय ते कळेल.
गांवच्या विकासासाठी सतर्क रहा.
सर्वानी यावेळी ग्रामसभेला आवर्जून उपस्थित रहा व हे प्रश्न विचारा .
भविष्यात कोणावर अन्याय होऊ नये वाटत असेल तर जागरूक व्हा ,गावकऱ्यांना जागे करा .
अगदी गल्लीनिहाय, शेतनिहाय कामाचे नियोजन करून ठेवावे.
अगदी बारीक सारीक कामांचीही यादी करावी.
गल्ली, शेत, सार्वजनिक जागा अशा सर्वांशी संबंधित कामांची यादी
करावी. हे करत असताना सार्वजनिक कामांवर जास्त भर असावा. अर्थात व्यक्तिगत लाभार्थी देखील घ्यायला हरकतनाही.
इतर गावकर्यांशी चर्चा करावी. अशा पद्धतीने
आराखडा तयार झाल्यावर ग्रामपंचायतीला सादर करावा (त्यात वित्त आयोगाच्या निकषांमध्ये बसणारी कामे लगेच हातात घेता येतिल.). ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि अधिकारी यांचे सहकार्य मिळेल याची शाश्वती आहेच.
