निवृत्तिवेतन प्रणालीत सुधारणा करण्याचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणाम आणि एकूण अर्थसंकल्पीय परिणाम लक्षात घेऊन, समिती NPS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनरी फायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारणा सुचवेल. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी मोठी बातमी.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांना लागू असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या (NPS) विद्यमान संरचनेत काही बदल करणे आवश्यक आहे का, हे समिती सुचवेल. वित्तीय परिणाम आणि एकूण अर्थसंकल्पीय परिणाम लक्षात घेऊन NPS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांचे पेन्शनरी फायदे सुधारण्यासाठी समिती सुधारणा सुचवेल.
समितीत 4 सदस्य असतील. विकास प्राधिकरण (PFRDA) सदस्य असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात घोषणा केली की वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी NPS अंतर्गत पेन्शनशी संबंधित समस्यांवर लक्ष देईल. योजनेला (OPS) पुनरुज्जीवित करण्यासाठी योजना आखण्यात आल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अन्य काही राज्यांतील कर्मचारी संघटनांनीही हीच मागणी केली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी NPS अंतर्गत कमावलेले पैसे परत करण्याची विनंती केली आहे.
आणि त्यांच्या जुन्या पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाबद्दल केंद्राला कळवले आहे. 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात OPS पुनर्संचयित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते.
This post was last modified on %s = human-readable time difference 5:39 am