लग्नांनंतर स्त्रियांचे हे 5 महत्वाचे अधिकार
मेट्रिमोनियल व नव-याच्या घरी राहण्याचा व घटस्फोटाचा अधिकार
एका विवाहित स्त्रिला तिच्या सासरच्या किंवा मेट्रिमोनियल घरी राहण्याचा पूर्ण हक्क आहे. परिस्थिती कशीही असली आणि तिचा नवरा मरण पावला असला तरी पत्नी आपल्या सासरच्या घरी राहू शकते.
जर हा विषय घटस्फोटापर्यंत पोचला असेल तर पत्नी तोपर्यंत नव-याच्या घरी राहू शकते जोपर्यंत तिची दुसरीकडे राहण्याची काही सोय होत नाही. जर स्त्रीला त्याच घरात रहायचे असेल तर ते देखील तिच्या कायदेशीर अधिकारात आहे.
हिंदू विवाह अधिनियम कलम 13 1995 अन्वये पतीने व्यभिचार, क्रूरता, शारीरिक किंवा मानसिक छळ केला असल्यास पत्नी नव-याच्या सहमतीविनाही घटस्फोट घेऊ शकते. यासह महिला आपल्या पतीकडून देखभाल शुल्काची मागणीही करू शकते. ‘इंडियन पेनल कोड’ कलम १२५ अन्वये, एक पत्नी आपल्यासाठी आणि आपल्या मुलासाठी नव-याकडून पैशांची मागणी करू शकते. खासकरून पती तिच्यापेक्षा जास्त पैसा कमवत असेल.
हे पण वाचा : –
लग्नांनंतर महिलांचा पगार कोणाचा माहेरचा कि सासरचा ?
स्त्रीधन व मुलांची कस्टडीचा अधिकार
हिंदू विवाह कायदा १९५६ च्या कलम १४ आणि हिंदू विवाह कायदा १९९५ च्या कलम २७ अंतर्गत एखादी स्त्री आपलं स्त्रीधन हक्काने आणि मालकीची हक्काने मागणी करू शकते. या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास ती The protection of Women Against Domestic Violence Act च्या कलम 19 A अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकते.
एका महिलेला आपल्या मुलाचा ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विशेषतः जर मुल 5 वर्षांपेक्षा लहान असेल. तसेच जर ती सासरचे घर सोडून जात असेल तर कोणत्याही कायदेशीर आदेशाशिवाय ती आपल्या मुलांना आपल्याबरोबर घेऊन जाऊ शकते. यासोबतच समान कस्टडीचा हक्क मिळाला असला तरी घरात वाद उद्भवल्यास स्त्री आपल्या मुलाची कस्टडी कायमची आपल्याकडे ठेवू शकते.
गर्भपात व संपत्ती अधिकार
एका महिलेला तिच्या गर्भात असलेल्या बाळाचा गर्भपात करण्याचाही अधिकार असतो. यासाठी तिला तिच्या सासरच्या किंवा तिच्या पतीच्या संमतीची आवश्यकता नाही. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 अनुसार, एखादी स्त्री कधीही गर्भधारणा संपवू शकते पण यासाठी गर्भधारणेचा कालावधी 24 आठवड्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. काही विशेष प्रकरणांमध्ये स्त्री 24 आठवड्यांनंतरही गर्भपात करू शकते.
यासाठी भारतीय न्यायालयाने तिला विशेष अधिकार दिला आहे. The Hindu Succession Act, 1956 में 2005 मध्ये झालेल्या संशोधनानंतर मुलगी विवाहित असो वा नसो, तिला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत बरोबरीचा वाटा मिळवण्याचा अधिकार आहे.
यासोबतच महिला तिच्या माजी पतीच्या मालमत्तेवर आपला हक्क सांगू शकते. पण तिच्या पतीने तिला आपल्या मालमत्तेतून बाद करण्याची वसीयत बनवली नसेल तरच हे शक्य आहे. सोबतच जर एखाद्या महिलेचा नवरा घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न करतो तर त्या परिस्थितीत पतीच्या संपूर्ण मालमत्तेवर पहिल्या पत्नीचा हक्क असतो.
घरगुती अत्याचाराविरोधात केस करण्याचा अधिकार
Domestic violence Act 2005, अंतर्गत एखाद्या महिलेला तिच्या पती किंवा सासरच्यांनी शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक किंवा आर्थिक अत्याचार केल्यास त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळेच कोणत्याही प्रकारचा मानसिक वा शारीरिक छळ सहन न करता महिलांनी तातडीने स्वत:ला न्याय मिळवून द्यावा.
हुंड्याच्या मागणीविरोधात रिपोर्ट करण्याचा अधिकार
Dowry Prohibition Act 1961 अन्वये, एखाद्या वडिलांकडून तिच्या सासरच्या लोकांनी हुंडा मागितल्यास तिला तक्रार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. IPC के Section 304B और 498A अनुसार, हुंड्याची देवाणघेवाण आणि त्याच्याशी निगडीत अत्याचाला बेकायदेशीर आणि गुन्हेगार म्हणून संबोधले गेले आहे.
