महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात (MAT) ने गुरूवारी डिसेंबर २०२० चा राज्य सरकारचा ठराव बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळे मॅटने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल मराठा तरूणांना झटका दिला आहे.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात (MAT) ने गुरूवारी डिसेंबर २०२० चा राज्य सरकारचा ठराव बेकायदेशीर ठरवला आहे. त्यामुळे मॅटने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा तरूणांना झटका दिला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विभागातून अर्ज करण्याचा मध्यवर्ती पर्याय ज्या ठरावाद्वारे करण्यात आला होता तो ठराव रद्द केला गेला आहे.
सरकारी नोकर भरतीमध्ये मराठा उमेदवारांना मराठा आरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्या कायद्याला स्थगिती दिली. एवढंच नाही तर नंतर तो कायदाही रद्द केला आहे.
त्यानंतर उमेदवार भरती प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा २०२० मधला निर्णय बेकायदेशीर आहे असं महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने गुरुवारी म्हणलं आहे.
भविष्यातील सरकारी नोकर भरतीत मराठा समाजाच्या पात्र उमेदवारांना राज्य घटनेमधील अनुच्छेद १४, १६(४) आणि १६(६) अन्वये असलेल्या तरतुदींनुसार EWS चे आरक्षण खुले असले पाहिजे असंही मॅटच्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर आणि सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.
या संदर्भात त्यांनी ६० पानांचा निर्णय दिला आहे. हे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.
