हा निर्णय 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे.
पुणे : पदव्युत्तर पदवी, पदवी आणि पीएच.डी. या अभ्यासक्रमासाठी परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या २५ विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे.
राज्यातील कांदळ वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन, संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी कांदळ वन कक्ष, तसेच कांदळ वन आणि सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याच्या किनारी जंगलांच्या जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरणीय, बहुविद्याशाखीय संशोधनाला चालना देणे हे फाऊंडेशनचे उद्दिष्ट आहे.
हे ही वाचा : – सज्ज व्हा ! – राज्यात लवकरच 4 हजार 625 जागांची तलाठी भरती – स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी
त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना कांदळ वन आणि सागरी जैवविविधतेच्या अभ्यासक्रमांसाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये परदेशी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महसूल व वन विभागाने या शिष्यवृत्तीबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
कँडल फॉरेस्ट आणि मरीन जैवविविधता या अभ्यासक्रमासाठी, विद्यार्थ्यांना टाइम्स हायर एज्युकेशन किंवा क्यूएस द्वारे जगातील शीर्ष 150 संस्थांमध्ये स्थान मिळालेल्या संस्थेत प्रवेश देणे आवश्यक आहे. , सागरी विज्ञान, सागरी पर्यावरणशास्त्र, समुद्रशास्त्र, सागरी जीवशास्त्र अशा एकूण पंचवीस विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल, पंधरा पदव्युत्तर पदवी आणि दहा पीएच.डी.
हे ही वाचा :- SSC Results 2023: निकालानंतर ‘या’ दिवशी शाळेत मिळणार मार्कशीट; अकरावी प्रवेश प्रक्रिया कशी, कधी असेल आत्ताच पहा ?
ही शिष्यवृत्ती सर्व श्रेणीतील विद्यार्थ्यांसाठी खुली असेल. शिष्यवृत्तीसाठी देऊ केलेल्या एकूण जागांपैकी तीस टक्के जागा मुलींसाठी निवडल्या जातील. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी कमाल वय 35 वर्षे, पीएचडीसाठी कमाल वय 40 वर्षे असेल. यासोबतच कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न वीस लाखांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या अटीही सरकारच्या निर्णयात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
