शासकीय शाळांचे पुनर्जन्म – एक समताधिष्ठित, कायदेशीर आणि शाश्वत शिक्षणक्रांतीचा आराखडा.
मुख्य भूमिका:
विश्वभूषण बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर साहेबांनी लिहिलेल्या भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क दिला आहे. अनुच्छेद 21(A) अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला “मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण” देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. मात्र, आज शिक्षण हे ‘हक्क’ न राहता ‘खाजगी खर्चिक पर्याय’ बनत चालले आहे. ही घातक प्रवृत्ती थांबविण्यासाठी शासकीय शाळांचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे.
घटक 1: संविधानिक आणि कायदेशीर चौकट – शिक्षणाचा हक्क केवळ प्रवेशापुरता नको.
1. RTE कायदा (2009) – केवळ प्रवेश नव्हे, गुणवत्तेची हमी:
कलम 8 आणि 9 अंतर्गत राज्य व स्थानिक प्रशासनाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.
Learning Outcomes, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, पायाभूत सुविधा, मूल्यशिक्षण आदी निकष बंधनकारक असतानाही त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही.
2. कलम 38 – समानता व सामाजिक न्यायाचा आधारस्तंभ:
शिक्षणात विषमता ही समाजिक भेदाभेदाला खतपाणी घालते. शासकीय शाळांचा दर्जा उंचावल्याशिवाय सामाजिक न्याय साकारता येणार नाही.
3. कलम 51(A)(k) – पालकांचा कायदेशीर जबाबदारीचा घटक:
शिक्षण हे केवळ शासनाची जबाबदारी नाही; पालकांनी देखील आपल्या मुलांना शिक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी संविधानाने स्पष्ट केली आहे.
घटक 2: शैक्षणिक अडथळे – केवळ पायाभूत नव्हे, मानसिकतेची दुरवस्था.
1. “सरकारी” म्हणजे मागास – ही मानसिकता मोडीत काढणे आवश्यक
ही प्रतिमा बदलण्याकरिता प्रभावी जनजागृती आणि पालक संवाद मोहीम राबवावी.
शासकीय शाळांमधून यशस्वी झालेल्या IAS, डॉक्टर, इंजिनिअर यांच्या कथा शाळांच्या भिंतीवर असाव्यात.
2. ढासाळलेली शिस्त आणि गुणवत्ता.
गुणवत्तावान शिक्षणासाठी शिस्त, विद्यार्थिप्रेरणा, स्पर्धा आणि मूल्यशिक्षण यांचे पुनरावलोकन आवश्यक आहे.
3. शिक्षकांचे अप्रशिक्षितपणा आणि दुय्यम प्रशिक्षण:
NCTE (National Council for Teacher Education) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक शिक्षकाचे नियमित पुनर्प्रशिक्षण आवश्यक करावे.
घटक 3: धोरणात्मक उपाययोजना – कायद्यानुसार, नियोजनबद्ध सुधारणा.
शाळांची शहरी व ग्रामीण विभागांतील एकात्मिक विकास योजना तयार करणे:
District School Development Index (DSDI) तयार करून प्रत्येक शाळेचे मूल्यमापन आणि उद्दिष्ट निर्धारण.
निधी वाटप गरजांनुसार आणि प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने.
CSR + PPP (Public Private Partnership) + VEC (Village Education Committee) मॉडेल:
CSR अंतर्गत खासगी कंपन्यांनी संगणक, स्मार्ट बोर्ड, विज्ञान प्रयोगशाळा, डिजिटल लायब्ररी पुरवाव्यात.
ग्रामशिक्षण समित्यांना अधिकार देऊन शाळांच्या कारभारात पारदर्शकता व जबाबदारी आणावी.
“शिक्षक आरोग्य – शिक्षक विकास” धोरण:
शिक्षकांचे आरोग्य विमा, मानसिक आरोग्य, कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र, कार्यक्षमतेवर आधारित पदोन्नती प्रणाली.
महाराष्ट्र शिक्षक कायदा सुदृढ करावा.
‘एक राष्ट्र – एक शिक्षण’ धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी:
CBSE, ICSE व राज्य मंडळ यातील दर्जा फरक कमी करून Common Minimum Curriculum तयार करणे.
घटक 4: डिजिटल शिक्षण – परिवर्तनाचा किल्ला.
1. शासकीय शाळांना ‘ई-स्मार्ट स्कूल’ बनविणे:
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 25 टक्के शासकीय शाळा डिजिटल शिक्षणासाठी सुसज्ज करणे.
भारत नेट (BharatNet) योजनेच्या माध्यमातून इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी 100% करणे.
2. DIKSHA, e-Pathshala सारख्या शासकीय अ‍ॅप्सचा सकस वापर:
शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी ई-कंटेंट डिझाइन प्रशिक्षण.
घटक 5: भविष्यदृष्टी – शासकीय शिक्षणाचे समृद्ध भविष्य.
मिशन 2040 – “गुणवत्ता आणि समता”:
2040 पर्यंत देशातील प्रत्येक शासकीय शाळा NAAC-Education Grading System अंतर्गत B+ दर्जाच्या वर असावी.
गुणवत्तेच्या निकषांमध्ये लोकशाही मूल्य, लैंगिक समानता, पर्यावरण शिक्षण, उद्योजकता, संशोधन यांचा समावेश.
शिक्षण हा ‘सेवा हक्क’ म्हणून OMBUDSMAN प्रणाली:
शिक्षणाची गुणवत्ता, गैरसोयीबाबत पालक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र शिक्षण लोकपाल संस्था.
घटक 6: शिक्षणात ‘बाजारीकरण’ नको – ट्युएशन क्लासेसमुळे होणारी शुद्धतेची गळचेपी.
शिक्षण काय? सेवा की व्यवसाय?
भारतीय परंपरेनं शिक्षण हे सेवा आणि आत्मविकासाचे माध्यम मानले. पण अलीकडच्या काळात शिक्षण क्षेत्राला ‘उद्योग’ किंवा ‘बाजार’ मानण्याची प्रवृत्ती बळावत आहे. शाळा आणि ट्युएशन क्लासेस यांच्यातील सीमारेषा धूसर झाली आहे.
खाजगी ट्युएशन क्लासेस – शिक्षणाच्या बाजारूकरणाची कुचकामी छाया:
1. शाळेच्या गुणवत्तेवर अविश्वास:
सरकारीच काय, अनेक खाजगी शाळाही विद्यार्थ्यांना ट्युएशनसाठी ढकलतात. कारण शिक्षक स्वतःच्या ट्युएशन क्लासेस चालवत असतात – हा शैक्षणिक पवित्रतेचा गंभीर अपमान आहे.
2. शिक्षणाच्या नावावर ‘दहावी-बारावी प्रलय’:
परीक्षा नजरेसमोर ठेवून केलेले घोकंपट्टी, शंका निरसन ऐवजी ट्रिक्स, शॉर्टकट यावर भर. त्यामुळे मूल्यशिक्षण, सृजनशीलता, समज आणि विश्लेषण दुर्लक्षित होत आहे.
3. गरीबांसाठी अजून एक आर्थिक ओझं:
एकाच वेळेस शाळा + क्लासेस यामध्ये वर्गणी आणि फीचा दुहेरी खर्च. ही व्यवस्था आर्थिक विषमता वाढवते.
4. शालेय शिक्षकांचे ट्युएशनमध्ये आकर्षण:
अनेक शिक्षक सरकारी नोकरी करूनही खासगी ट्युएशन चालवतात – यावर कायदेशीर निर्बंध व कारवाई आवश्यक आहे.
समाधान: शिक्षण पुन्हा पवित्र बनवणे
1. “ट्युएशन फ्री शिक्षण” धोरण:
शाळेतील वर्गपद्धती, शंका निरसन सत्र, विद्यार्थीनिर्देशित प्रोजेक्ट आधारित शिक्षणदृष्टिकोन बळकट करावा.
शिक्षकांची अतिरिक्त शिकवणी शाळेमध्येच आयोजित करावी आणि ती मोफत असावी.
2. ‘बाजारू शिक्षण’ विरोधी कायदेशीर चौकट तयार करणे:
शिक्षण विभागाने नियमितपणे क्लासेसवर व शिक्षकांच्या व्यावसायिक हस्तक्षेपावर नियंत्रण ठेवावे.
शालेय शिक्षकांना खासगी ट्युएशन चालवण्यास मज्जाव करणारे स्पष्ट नियम लागू करणे.
3. पालक जनजागृती अभियान:
ट्युएशन ही गरज नव्हे तर शाळेतील शिक्षणाचे अपयश हेच कारण असल्याचं समजावणं गरजेचं आहे.
शिक्षण – बाजार नव्हे, संस्काराचे केंद्र असावे:
शिक्षण हे ‘दैनंदिन व्यवहारासाठी शस्त्र’ नसून, ‘मानवी जीवन समजून घेण्याचा दीपस्तंभ’ असावा. बाजाराचा वास आणि नफा-तोट्याची भाषा जेव्हा शिक्षणात येते, तेव्हा विद्या ‘मूल्य’ नसून ‘माल’ बनते.
शालेय शिक्षणाच्या शुद्धतेसाठी, शासकीय शाळांना सक्षम करणे आणि शिक्षणव्यवस्थेतील बाजारीकरण रोखणे – हाच पुढचा संविधानिक व नैतिक लढा आहे.
शेवटचे विचार – ही लढाई शाळांची नाही, समाजाच्या भविष्याची आहे:
शासकीय शाळा या समाजातील समतेच्या बळकटीकरणाचा गाभा आहेत. त्या केवळ शिक्षण देत नाहीत, तर राष्ट्र उभारतात. ही केवळ इमारत नव्हे, तर संवैधानिक मूल्यांचे व्यासपीठ आहे.
आपल्याला निवड करायची आहे – शाळा बंद करण्याची की नवीन भारत घडविण्याची!
✍️ डॉ. राजन माकणीकर
विद्रोही पत्रकार | संविधान प्रचारक | सामाजिक विश्लेषक | संस्थापक – के. ईश्वर फाउंडेशन, मुंबई. भ्रमंनध्वनी क्र. 9004545045