राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला सुरुवात ८० हजार हून अधिक कर्मचारी संपात उतरल्याने शासकीय कार्यालयातील कामे खोळंबली

कोल्हापुर : कोल्हापुरात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला सुरुवात; ८० हजार कर्मचारी संपात उतरल्याने शासकीय कार्यालये ओस पडली
आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी कोल्हापूर जिल्ह्यात ८० हजार सरकारी, निमसरकारी, महापालिका, नगरपालिका, शिक्षक आदी कर्मचारी सहभागी झाले असल्याचा दावा करण्यात आला.

कोल्हापूर : सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन लागू करावी यासह अन्य मागण्यांसाठी आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार केला आहे. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी कोल्हापूर जिल्ह्यात ८० हजार सरकारी, निमसरकारी, महापालिका, नगरपालिका, शिक्षक आदी कर्मचारी सहभागी झाले असल्याचा दावा करण्यात आला. संपाला प्रतिसाद मिळाल्याने शासकीय कार्यालय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांअभावी कार्यालये ओस पडली आहेत. अत्यावश्यक सेवा सुरू आहेत.

जुनी पेन्शन लागू करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याची भूमिका घेतली आहे. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महापालिका, नगरपालिका कर्मचारी संपावर उतरलेले आहेत. राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, शिक्षक परिषद, राज्य खाजगी माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षण संघ या संघटना सहभागी झाल्या आहेत

इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष

आंदोलनात उतरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र त्याकडे कोल्हापूर जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असल्याचे आजच्या प्रतिसादावरून दिसत आहे. सकाळी दहा वाजता शासकीय कार्यालये उघडलीत. मात्र तेथे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नव्हते. संपाला प्रतिसाद मिळणार हे लक्षात घेऊन लोकांनी शासकीय कार्यालयाकडे जाण्याचे टाळले. यामुळे नेहमी गजबजलेली शासकीय कार्यालये आज सुनीसुनी दिसत होती.

सभा, रॅलीचे आयोजन

सकाळी ११ वाजता टाऊन हॉल बाग येथे सरकारी कर्मचारी जमणार आहेत. तेथे सभा होणार आहे. त्यानंतर शहरात मुख्य मार्गाने रॅली निघणार आहे. संपात ८० हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत, असे राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल लवेकर यांनी सांगितले.

शासकीय कार्यालयांमध्ये वर्ग एक व वर्ग २ चे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र ही संख्या मोजकी आहे. कनिष्ठ अधिकारी व अन्य कर्मचारी यांनी संपामुळे कार्यालयाकडे फिरकण्याचे टाळले.

तसेच एक नजर
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तीन हजार कर्मचारी संपावर; कामकाज ठप्प केले आहे सामान्य माणसाच्या कामात अडचणी

जुनी पेन्शन योजनेसह विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सुमारे तीन हजार १५२ कर्मचारी संपावर गेले आहेत.

पिंपरी : जुनी पेन्शन योजनेसह विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सुमारे तीन हजार १५२ कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज ठप्प झाले आहे. अतिरिक्त आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना स्वत:च्या वाहनाने महापालिकेत यावे लागले.

सरकारी कर्मचारी संपाचा इतिहास काय? कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पडलेले फायदे कोणते?

यापूर्वी झालेले सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संप आणि त्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पडलेला लाभ याचा घेतलेला आढावा.

जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शासकीय, निमशासकीय, जि.प., शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत राज्यव्यापी संपावर गेले आहेत. राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेची स्थापना कधी झाली?

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १९६०मध्ये झाल्यानंतर डिसेंबर १९६१मध्ये पंढरपूर येथे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची राज्यस्तरीय लघुवेतन सरकारी कर्मचारी संघाची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नागपूरचे श्रावण दगडे होते. त्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची राज्यव्यापी संघटना बांधणीचा विचार पुढे आला. त्यातून ६ नोव्हेंबर १९६२ रोजी ‘राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र’चा जन्म झाला.

सध्याचा संप कशासाठी?

राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे. ही मागणी मान्य केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढेल, अशी शासनाची भूमिका आहे. पण देशातील राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या राज्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनानेही ती लागू करावी, अशी कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे.

राज्य सरकारची भूमिका काय?

राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करून निर्धारित कालावधीत अहवाल मागवण्यात येईल.

निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे, ही शासनाची भूमिका असल्याने कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.