फ्लॅट रजिस्ट्री: घर खरेदीदारांसाठी मोठी बातमी, मोदी सरकार देशभरातील लाखो घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकार तयार होणा-या गृहप्रकल्पांतील सदनिकांच्या रजिस्ट्रीला मंजुरी देण्याचा विचार करत आहे, मात्र बिल्डरांचे दिवाळे निघाले आहे.
यासाठी सरकार नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल म्हणजेच NCLT ला रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) कडून आवश्यक माहिती घेण्याचे अधिकार देऊ शकते.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिवाळखोर प्रकल्पांमध्ये रजिस्ट्री सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. याचा थेट फायदा दिल्ली, एनसीआरमधील हजारो घर खरेदीदारांना होईल.
कारण दीर्घकाळ किंवा पूर्ण कर्ज फेडूनही हजारो लोकांना घराचा मालकी हक्क मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत हे लोक कोणत्याही मालकी हक्काशिवाय घरात राहत आहेत किंवा त्यांना अद्याप घराचा ताबा मिळालेला नाही.
लाखो घर खरेदीदारांना दिलासा देण्याची योजना इंग्रजी वृत्तपत्र द इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशभरातील मोदी सरकार लाखो घर खरेदीदारांना दिलासा देण्याची योजना आखत आहे ज्यांना त्यांच्या घरांचा ताबा मिळवण्यासाठी कष्टाचे पैसे द्यावे लागले.
दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत घर खरेदीदार देखील आर्थिक कर्जदार असतात. त्यामुळे बिल्डर दिवाळखोर झाला तरी त्याच्या प्रकल्पात घर खरेदीदारांचा वाटा असतो, असे सरकारचे मत आहे. याप्रकरणी त्यांना रजिस्ट्री देण्यात येणार आहे.दरम्यान, अनेक रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये घर खरेदीदार थकबाकी भरण्यास तयार नाहीत.
यासोबतच रजिस्ट्री सुरू झाल्याने राज्य सरकारच्या महसुलातही वाढ होणार आहे. शिवाय, एकट्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि दिल्लीमध्ये 100 हून अधिक प्रकल्प आहेत, जिथे घरांची नोंदणी झालेली नाही. संशोधन फर्म ग्रँट थॉर्नटनच्या अहवालानुसार, भारतातील नोंदणीकृत 2,298 रिअल इस्टेट कंपन्यांपैकी 518 बिल्डर्स दिवाळखोरीच्या प्रकरणांना सामोरे जातात.
दिवाळखोरीचा सामना करत आहे. त्याच वेळी, दिवाळखोरी दाखल झालेल्या 611 प्रकरणांपैकी केवळ 78 निकाली निघाल्या आहेत.
