सरकारला विनंती आहे की, ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतन हवे आहे, त्यांनाही जुन्या योजनेनुसार पेन्शन मिळावे. सहावा आणि सातवा वेतन आयोग रद्द करावा.
आणि तरीदेखील ह्यांना संपावर जायचे असेल तर, महाराष्ट्रातील कोटी दीड कोटी तरुण तरुणी बेरोजगार आहेत, अगदी सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पगाराच्या निम्म्या पगारात देखिल ते नोकरी करायला तयार आहेत, त्यांना संधी द्यावी.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना ठणकावून सांगितले पाहिजे की, तूम्ही नोकरी करून सरकारवर उपकार करत नाही, तर उलट तुम्हाला नोकरीची संधी देऊन सरकार तुमच्यावर उपकार करते.
शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, गैरसरकारी लोक
१)यांना काय पेन्शन आहे का?
२)शनिवार रविवार न काम करता पगार मिळतो का?
३)टेबल खालून पैसा मिळतो का?
४)सणवार उत्सव ह्याला सुट्टया मिळतात का?
५)दर दोन महिन्याला कोणती पगारवाढ मिळते का?
६)दिवाळी ला बोनस मिळतो का?
७)पोरांची शाळेची, क्लास ची फी मिळते का?
८)मेडिकल बिल मिळते का?
९)कोनी साहेब साहेब म्हणते का?
१०)दोन चार वर्षांनी फुकटची पदोन्नती मिळते का? नाही ना?
मग तरी आम्ही शेतकरी, कामगार, कष्टकरी संपावर जातो का? नाही ना.
मग कशाला सहन करायची ह्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाटक? ह्यांनी जर संप मागे नाहीं घेतला तर सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरून ह्यांच्या विरोधात आंदोलन करणार. सरकारी कर्मचारी म्हंजे पांढरा हत्ती आहे.
वेळेवर “माहूताने” आवर घालावा. नाहीतर राज्य विकावे लागेल ह्यांचे लाड पुरवता पुरवता….
सरकारने भयंकर पगारवाढ केल्याने समाजात आर्थिक विषमता वाढली आहे.
१)सरकारी नोकरीला असणाऱ्या भावाचा बंगला आणि शेतकरी भावाच्या घराला साधे प्लास्टर सुद्धा नाही.
२)सरकारी भावाच्या पत्नीच्या अंगावर तोळे तोळे सोने आणि आमच्या शेतकरी भावाच्या पत्नीचे गुंजभर आहे ते पण बँकेत गहाण पडले आहे.
३)ह्यांची पोरं इंग्लिश मिडीयमला आणि शेतकरी भावाची पोरं सरकारी शाळेत दुपारचा पिवळा भात खायला.
४)ह्यांच्या पोरांना इंजिनिअरिंग, मेडिकल कॉलेजला ऍडमिशन घेणार आणि आमची पोर बीए बीकॉम करत परत घरी बसणार.
५)यांची पोर कॉलेजला चारचाकी दोनचाकी वर जाणार आमची पोर बस स्टँड वर वाट पाहत बसणार.
६)आम्हीं रात्रंदिवस उन्हातानात काम करणार, रात्रीच्या वेळेस बिबट्या, साप यांची भीती बाळगून आयुष्यभर काम करणार आणि म्हातारपणी संजय गांधी निराधार योजनेचे 1000 ची वाट पाहणार आणि हे सरकारी कर्मचारी म्हातारपणी 30 ते 40 हजार काही काम न करता येणार
अशी भयंकर आर्थिक विषमता समाजात निर्माण झाले आहे. आणि ती मिटवायची असेल तर सरकारने पेन्शन द्यायला नको…
