आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही मोफत रेशन घेणार्‍या लोकांसाठी एक सावधगिरीची बातमी आहे. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही तुम्ही मोफत रेशन घेत असाल तर आताच तुमचे रेशन कार्ड रद्द करा. अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते
नवी दिल्ली : शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक बातमी आहे. केंद्र सरकार लाखो शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशन देते. सरकारने यंदाही म्हणजेच २०२३ पर्यंत शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली होती.
मात्र, अपात्र लोकही मोफत रेशनचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठी कारवाई करण्यात येत आहे.
जे लोक अपात्र आहेत आणि तरीही मोफत रेशन घेत आहेत, त्यांनी स्वतःहून शिधापत्रिका रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे. लोकांनी स्वतः शिधापत्रिका रद्द न केल्यास अन्न पुरवठा विभागाचे पथक रेशनकार्डची सत्यता तपासून ती रद्द करणार आहे. अशा लोकांवरही कारवाई होऊ शकते.
काय आहे सरकारचा नवा नियम?
एखाद्या शिधापत्रिकाधारकाने आपल्या उत्पन्नातून 100 चौरस मीटरचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा घर खरेदी केले असेल, चारचाकी वाहन, ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना असेल, वार्षिक पगार दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल आणि शहरात तीन लाख असेल तर अशा लोकांनी त्यांचे रेशन कार्ड मिळवा.
तहसील किंवा डीएसओ कार्यालयात आत्मसमर्पण करावे लागेल. या चारपैकी कोणत्याही गोष्टीत दोषी आढळल्यास शिधापत्रिकाधारकाचे शिधापत्रिका रद्द तर केली जाईलच पण त्याच्यावरही कारवाई केली जाईल.
नव्या सरकारी नियमानुसार शिधापत्रिकाधारकाने स्वत: कार्ड सरेंडर केले नाही तर चौकशीअंती त्याच्या कार्ड रद्द केले जाईल. त्याच्या कुटुंबीयांवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
एवढेच नाही तर हे लोक रेशन घेत असल्याने त्यांना भरपाईही दिली जाणार आहे.केंद्र सरकारने खूप कडक नियम केले आहेत.
त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांनी या नियमांचे पालन करावे. ज्यांची आर्थिक क्षमता आहे. त्यांनी फुकट रेशन घेऊ नये.
रेशन व्यवस्था गरिबांसाठी आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांनी रेशनकार्ड रद्द केल्यास त्याचा फायदा इतर गरीब लोकांना होईल, असे बोलले जात आहे.
सरकारचा नवीन नियम काय आहे रेशनकार्डधारक त्याच्या उत्पन्नातून 100 चौरस मीटरचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा घर खरेदी करतो, त्याच्याकडे चारचाकी वाहन, ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना आहे, गावात वार्षिक 2 लाखांपेक्षा जास्त कमाई आणि 3 लाखांपेक्षा जास्त शहरात जादा शिधापत्रिका तहसील किंवा डीएसओ कार्यालयात जमा करावी लागेल.
या चारपैकी कोणत्याही गोष्टीत दोषी आढळल्यास शिधापत्रिकाधारकाचे शिधापत्रिका रद्द तर केली जाईलच पण त्याच्यावरही कारवाई केली जाईल.नव्या सरकारी नियमानुसार शिधापत्रिकाधारकाने स्वत: कार्ड सरेंडर केले नाही तर चौकशीअंती त्याच्या कार्ड रद्द केले जाईल.
त्याच्या कुटुंबीयांवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. एवढेच नाही तर हे लोक रेशन घेत असल्याने त्यांना भरपाईही दिली जाणार आहे.केंद्र सरकारने खूप कडक नियम केले आहेत.
त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांनी या नियमांचे पालन करावे. ज्यांची आर्थिक क्षमता आहे. त्यांनी फुकट रेशन घेऊ नये.
रेशन व्यवस्था गरिबांसाठी आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांनी रेशनकार्ड रद्द केल्यास त्याचा फायदा इतर गरीब लोकांना होईल, असे बोलले जात आहे.
