जर तुम्हाला शेतजमिनीची देवाणघेवाण करायची असेल तर ही बातमी नक्की वाचा. राज्याचा शिक्का महानिरीक्षक हिरालाल सोनवणे यांनी केला आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या शेतजमिनी दुसऱ्या शेतकऱ्याला देण्याच्या सवलती देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.
पहिल्या शेतकऱ्याच्या नावावर आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर शेतजमिनीचा ताबा. ही योजना शेतकऱ्यांमधील शेतजमिनीवरील ताब्याचे वाद मिटवून समाजात एकोपा निर्माण करून आपापसात शांतता व सौहार्द वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
ही योजना पुढील दोन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. *योजनेच्या प्रमुख अटी व शर्ती: या योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे असावा आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा किमान पहिल्या शेतकऱ्याकडे असावा. एक वर्ष. बारा वर्षे. विहित पंचनामा नोंदवहीत मंडल अधिकारी व तलाठी यांनी त्याच गावातील जमीनधारक शेतकऱ्यांची मालकी व ताबा दर्शविणारा पंचनामा करणे आवश्यक असेल.
या पंचनामा नोंदवहीतून तलाठी आउटगोइंग क्रमांक असलेल्या शेतकऱ्यांना पंचनामा प्रमाणपत्र द्या. पक्षकारांनी हा पंचनामा डीड ऑफ एक्स्चेंजच्या नोंदणीच्या वेळी डीडसोबत जोडावा. सामंजस्य योजनेंतर्गत, अधिकार, प्रदेश, भोगवटादार वर्ग/सरकारचे स्वरूप, पुनर्वसन/आदिवासी/गोत्र इत्यादींच्या नोंदीमध्ये सर्वसमावेशक नोंदी असणे आवश्यक आहे.
पहिल्या शेतकऱ्याची शेतजमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याला आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याची शेतजमीन पहिल्या शेतकऱ्याला दिल्याची प्रकरणे समाधान योजनेत समाविष्ट केली जाणार नाहीत किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्कात सूट मिळण्यास पात्र असणार नाहीत.
कर्तव्ये आणि नोंदणी शुल्क. या योजनेत, पहिल्याने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीच्या आणि दुसऱ्याच्या ताब्यातील जमिनीच्या दोन्ही बाजूंच्या क्षेत्रामध्ये जो काही फरक असेल तो या योजनेसाठी पात्र असेल. ही योजना बिगरशेती, निवासी आणि व्यावसायिक जमिनींना लागू होणार नाही.
जर काही पक्षांनी जमिनीची देवाणघेवाण केली असेल किंवा सलोखा योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी एक्सचेंज डीडसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आगाऊ भरले असेल, तर त्याला परतावा दिला जाणार नाही. . या आराखड्यात, दोन्ही पक्षांची जमीन अगोदरच एक तुकडा म्हणून घोषित केली असल्यास, प्रमाणित गट खातेवहीची प्रत जोडून आणि दस्त नोंदणी करून करारनाम्याच्या वस्तुस्थितीनुसार नावे बदलता येतील.
मिस्टर. सोनवणे म्हणाले. 11 एप्रिलपर्यंत राज्यात 26 पथके * 3 जानेवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार सालोखा योजना लागू करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत 11 एप्रिलपर्यंत राज्यात 26 पथकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. नागरिकांना 26-26 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागत होते आणि ही योजना लागू न झाल्यास शेतकऱ्यांना 38 लाख 96 हजार 183 रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 4 लाख 95 हजार 839 रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागणार होते. फक्त 26 पथके.
