राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात राज्य ( शिंदे- फडणवीस)शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खरं पाहता राज्य शासकीय सेवेतील विविध संवर्गातील राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या वेतनातील जी काही तफावत होती ती दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने केपी पक्षी समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत. हा निर्णय गेल्या महिन्यातच झाला. मात्र याचा शासन निर्णय शासनाच्या माध्यमातून जारी झालेला नव्हता.
दरम्यान शासनाने काल या निर्णयाचा शासन निर्णय जारी केला. यामुळे राज्यातील जवळपास 105 संवर्गातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुट्या दूर होणार आहेत. केपी बक्षी समिती बाबत अधिक माहिती अशी की, कर्मचाऱ्यांचा पाचव्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली.
या समितीने आपला अंतिम अहवाल 2021 साली शासन दरबारी सुपूर्द केला होता. दरम्यान अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांकडून के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी लवकरात लवकर मान्य कराव्यात आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे वेतन मिळावे अशी मागणी केली जात होती. अखेर राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन गेल्या महिन्यात या समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत.
बक्षी समितीने 2018 मध्ये आपला पहिला अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला होता. परंतु तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यासाची यामध्ये गरज असल्याच निरीक्षण नोंदवलं आणि हा अहवाल पुन्हा एकदा समितीकडे पाठवण्यात आला. यानंतर के पी बक्षी समितीने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सविस्तर अशी माहिती घेतली आणि वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी आपल्या शिफारशी आठ फेब्रुवारी 2021 रोजी पुन्हा एकदा मायबाप शासनाकडे पाठ्वल्यात.
या सुधारित दुसर्‍या अहवालासं के पी बक्षी समिती खंड दोन म्हणून ओळखलं जातं. हा बक्षी समितीचा खंड दोन लवकरात लवकर स्वीकृत करण्याची मागणी देखील कर्मचाऱ्यांकडून जोर धरत होती. यामुळे राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून गेल्या महिन्यात के पी बक्षी समितीचा अहवाल खंड दोन स्वीकृत केला असून काल एक शासन निर्णयाच्या माध्यमातून हा निर्णय लागू झाला आहे.
मात्र हा निर्णय लागू झाला असला तरीदेखील वेतन आयोगातील तफावती मधील फरकाची रक्कम म्हणजेच थकबाकी या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. वास्तविक सातवा वेतन आयोग हा 2016साली लागू झाला यामुळे बक्षी समितीच्या शिफारशी लागू करताना वेतनश्रेणीमधील त्रुटी तर दूर कराच शिवाय 2016 पासूनची संबंधित कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देखील द्या अशी आशियाची मागणी गेल्या काही दिवसांपूर्वी जोर धरत होती.
मात्र राज्य शासनाने थकबाकी देण्यास या ठिकाणी असमर्थता दर्शवली असून फेब्रुवारी 2023 पासून के पी बक्षी समितीच्या शिफारशी अनुसार नवीन वेतन श्रेणी लागू राहणार आहे.
