चंदीगडमध्ये एक आनंदाची बातमी आहे (केंद्रीय सरकारी कर्मचारी). केंद्रशासित प्रदेश प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित यांनी चंदीगडमध्ये लागू असलेल्या केंद्रीय सेवा नियमांची अधिसूचना जारी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही अधिसूचना जारी झाल्यानंतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे होणार आहे.
यासोबतच वेतनश्रेणी आणि डीएमधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही दरमहा ४००० रुपयांपर्यंतचा प्रवास भत्ता मिळणार आहे. आता शाळांमध्ये उपमुख्याध्यापक पदही राहणार आहे. तसेच त्यांची नियुक्ती सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे करण्यात येणार आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना बाल संगोपनासाठी दोन वर्षांची रजा मिळणार आहे. १२ वी पर्यंतच्या दोन मुलांच्या पालकांना शैक्षणिक भत्ता मिळेल. अधिसूचनेमुळे केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि सेवा शर्तींमध्येही बदल होणार आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गेल्या वर्षी 29 मार्च रोजी चंदीगड कर्मचारी (सेवा आणि सशर्त) नियम 2022 अधिसूचित केले होते आणि पंजाब सेवा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून केंद्रीय सेवा नियमांद्वारे बदलले जाणार होते.
अधिसूचनेनुसार, कर्मचारी थकबाकीसाठी पात्र असतील, केंद्रीय सेवा नियमांच्या अंमलबजावणीसह, 2022 पासून सेवानिवृत्तीचे वय देखील 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्यात आले आहे.
आता कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार होणार आहे. , आता राष्ट्रपतींच्या केंद्रीय नागरी सेवेतील संबंधित सेवा आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती सारख्याच असतील.
यासोबतच त्याचे नियम आणि आदेशही लागू होतील. परंतु, हे नियम चंदीगड केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय सेवांचे सदस्य, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कर्मचारी, UT चंदीगडमध्ये पूर्णवेळ नोकरीत नसलेल्या व्यक्तींना लागू होणार नाहीत.
अभियांत्रिकी विभागाच्या इलेक्ट्रिकल विंग इलेक्ट्रिकल विंगच्या संदर्भात एक वेगळी अधिसूचना जारी केली जाईल, ज्यांची वेतनश्रेणी सध्या पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विनियम, 2021 अंतर्गत लागू आहे.
अभियांत्रिकी विभाग, चंदीगडच्या इलेक्ट्रिकल विंगबाबत स्वतंत्र अधिसूचना जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. विशेष म्हणजे पंजाबमध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुमारे 14 दिवसांनी गृहमंत्री अमित शहा यांनी चंदीगडमध्ये केंद्र सरकारकडून केंद्रीय सेवा नियम लागू करण्याची घोषणा केली होती.
पंजाबमध्ये याला जोरदार विरोध होत असून लोकसभेतील पंजाबच्या अनेक खासदारांनी अधिसूचना जारी करू नये अशी मागणी केली होती.
