आता राज्य सरकार कडून मिळणार फक्त ‘इतकी’ वाळू.. राज्य सरकारने आणले नवीन वाळू धोरण

आता हे नवे वाळू धोरण लागू केले जात आहे. या नवीन धोरणानुसार, सर्व नागरिकांना एक वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर 600 रुपये प्रति ब्रास म्हणजेच 133 रुपये प्रति टन या दराने वाळू मिळणार आहे.

वाळू मिळविण्यासाठी ग्राहकांना महाखनीज वेब पोर्टलवर वाळू खरेदीची मागणी नोंदवावी लागेल. एका कुटुंबाला एकावेळी जास्तीत जास्त 50 टन वाळू मिळेल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

आगामी काळात मोबाईल अॅपद्वारे वाळूची मागणी नोंदवण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. एका कुटुंबाला एका वेळी जास्तीत जास्त 50 टन वाळू मिळेल. अधिक वाळूची आवश्यकता असल्यास वाळूची मागणी वाळू मिळाल्यापासून एक महिन्यानंतर केली जाऊ शकते.

वाळूची मागणी नोंदविल्यानंतर 15 दिवसांत डेपोतून वाळू ग्राहकांपर्यंत पोहोचवता येणार असून, त्याचा खर्च ग्राहकांना करावा लागणार आहे. वाळू डेपोतून वाळू घेताना ग्राहकांना आधार क्रमांक देणे आवश्यक राहणार आहे. आता वाळू 600 रुपयांना मिळणार आहे. यामुळे वाळू लिलाव बंद करून डेपोतूनच वाळूची विक्री केली जाणार आहे.

त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किमती आवाक्यात राहतील, असेही मंत्री विखे-पाटील म्हणाले. वाळूचा तुटवडा, वाळूसाठी अधिक पैसा, अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे.

या धोरणानुसार वाळूची गरज असलेल्या ग्राहकांना महाखनीज वेब पोर्टलवर वाळू खरेदीची मागणी करावी लागणार आहे. ज्यांना ते शक्य नसेल त्यांनी सेतू केंद्रामार्फत ही मागणी नोंदवावी लागेल आणि त्यासाठीचे शुल्क जिल्हाधिकारी ठरवतील.