धक्का देणारी बातमी, आता नाही राहिली सरकारी नोकरी. सुर झाली कंत्राट भरती.
शासकीय पदांवर Contract भरती
नोकरी ही सर्वांसमोरील मोठी समस्या आहे. बेरोजगार तरुणांना तर रोज उठल्यावर हाच प्रश्न समोर असतो.
नोकरी कधी मिळेल? कोणती मिळेल? कायमस्वरूपी असेल की कंत्राटी असेल? सरकारी असेल की खाजगी? अश्या असंख्य प्रश्नांनी पिढ्या त्रस्त झालेल्या आहेत.
नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने १३८ संवर्गातील शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार असल्याचा GR काढला आहे. ही पदे खाजगी कंत्राटदारांमार्फत भरली जाणार आहेत.
📢 घर बसल्या पैसा मिळवण्याची संधी विचार कसला करताय 😍 आता च पहा👇🏻येथे वाचा 👇
https://davandi.in/2023/04/16/work-from-homeघर-बसल्या-पैसा-मिळवण्या/
खाजगी कंपन्यांमार्फत कॉन्ट्रॅक्ट च्या माध्यमातून ही शासकीय पदे भरली जाणार आहेत.
राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध विभागांच्या अंतर्गत ही भरती होणार आहे. रिक्त पदांची संख्या जास्त असल्याने कामाचा ताण कार्यरत असलेल्या लोकांवर जास्त पडतो. ही भरती झाल्याने कामाचा वेग वाढेल अशी अशा निर्माण झाली आहे.
ह्या भरतीसाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण असणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने १३८ संवर्गातील शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार असल्याचा GR काढला आहे. ही पदे खाजगी कंत्राटदारांमार्फत भरली जाणार आहेत.
खाजगी कंपन्यांमार्फत कॉन्ट्रॅक्ट च्या माध्यमातून ही शासकीय पदे भरली जाणार आहेत.
राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध विभागांच्या अंतर्गत ही भरती होणार आहे. रिक्त पदांची संख्या जास्त असल्याने कामाचा ताण कार्यरत असलेल्या लोकांवर जास्त पडतो. ही भरती झाल्याने कामाचा वेग वाढेल अशी अशा निर्माण झाली आहे.
अभियंत्यांपासून शिपायांपर्यंत ही भरती केली जाणार आहे. काही निवडक कंपन्याच ह्या भरतीसाठी निवडल्या गेल्या आहेत.
👨🏻✈️आधिकरी व्हायचयं⁉️ 🚨 ‘एमपीएससी’तर्फे ६१५ पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठी जाहिरात, अशी राहणार परीक्षेची पद्धत…
👇येथे वाचा 👇
https://davandi.in/2023/09/10/mpsc-आधिकरी-व्हायचयं-एमपीएस/
शासकीय कंत्राटी भरतीसाठी ९ खाजगी कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आलेले असून त्यांच्या मार्फत ही भरती होणार असल्याचे समजले. ज्या विभागात भरती होणार आहे त्या विभागाच्या मंत्रानी त्या भरतीवर लक्ष ठेवायचे असल्याचे समजते.
ह्या खाजगी ९ कंपन्यांना भरती करण्यासाठी दरमहा १५% कमिशन देण्यात येणार आहे. सदरील भरती संदर्भात काम करणाऱ्या कंपन्या ५ वर्षासाठी 5 years contract करारबद्ध असतील.
हे पण वाचा
कर्मचारी भरती:महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राट भरती जीआर रद्द करा; संभाजी ब्रिगेडची मागणी
महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धतीने विविध कार्यालयातील पदभरतीबाबतचा शासन निर्णय क्रमांक काआआ -2017/प्र. क्र. 233/कामगार -8 मागे घेण्यात यावा. अशा मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्तेडॉ.शिवानंद भानुसे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी व अग्रेसर राज्य म्हणून भारतात प्रसिद्ध आहे परंतु गेले काही दिवस आपण महाराष्ट्राच्या नावारूपास काळीमा फासणारे अनेक निर्णय होत आहेत. त्यातीलच एक निर्णय म्हणजे 14 मार्च 2023 तारखेला काढलेला सेवा पुरवठादार संस्थांची निवड करणारा शासन निर्णय क्रमांक काआआ-2017/प्र. क्र. 233/कामगार -8 हा होय.
गेली अनेक वर्ष प्रशासनातील विविध विभागातील अनेक पदे न भरल्यामुळे बेरोजगारीचा प्रचंड मोठा उद्रेक महाराष्ट्रामध्ये आधीच उसळलेला आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना मेगाभरतीच्या नावाखाली गाजर दाखवण्याचा प्रकार होत असताना दुसरीकडे अशा पद्धतीचे शासन निर्णय काढून महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांची एक प्रकारे थट्टाच करत आहात.
🤔“होय, आमच्यावर दबाव होता”‼️🤝, भाजपाबरोबर सत्तेत सामील होण्याबाबत अजित पवारांचं मोठं वक्तव्य
👇येथे वाचा 👇
https://davandi.in/2023/09/10/ajit-pawar-होय-आमच्यावर-दबाव-होता/
अस्मानी आणि शासकीय संकटाला सामोरे जाणारा शेतकरी बाप आधीच अडचणीत असताना दुसरीकडे शेतकरी पुत्रांच्या हक्काच्या रोजगाराच्या संधी देखील वरील निर्णयाच्यामुळे काढून घेत आहेत.हा जीआर म्हणजे महाराष्ट्रातील शासकीय नोकऱ्या संपवण्याची नांदीच आहे.या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये प्रचंड मोठी अस्वस्थता पसरली असून शासनाच्या विरोधात तीव्र नाराजी निर्माण होत आहे. कदाचित ही नाराजी रस्त्यावर आल्यास महाराष्ट्रात अराजकता निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणाईच्या जनभावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने 14 मार्च 2023 रोजी काढलेला कंत्राटी पद्धतीवरच्या पदभरतीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून महाराष्ट्रातील विविध विभागात रिक्त असलेली पदे एमपीएससीच्या माध्यमातून भरावे. अन्यथा बेरोजगारांची एक मोठी फौज व संभाजी ब्रिगेड रस्त्यावर उतरेल व त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न, यासाठी महाराष्ट्र शासन जबाबदार राहील. याबाबतचे निवेदन संपूर्ण राज्यभर जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत महाराष्ट्राच्या मुखमंत्र्यांना संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने 27 मार्च 2023 सोमवार रोजी देण्यात आल्याची माहिती डाॅ भानुसे यांनी दिली.
महत्वाच्या ब्रेकिंग अपडेट ११/०९/२३
👇येथे वाचा 👇
https://davandi.in/2023/09/11/breaking-news-सकाळच्या-महत्वाच्या-ब्-2/
ही माहिती जास्तीत जास्त शेअर करा.
This post was last modified on %s = human-readable time difference 7:27 am